मुंबई :
पोलीस प्रशासनातील शेवटचा दुवा असलेल्या गाव पोलीस पाटील यांच्याबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार यापुढे पोलीस पाटील पदावर असणाऱ्या व्यक्तीस सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच कलम 353 अन्वये संरक्षण मिळणार आहे. पोलीस पाटील म्हणून कर्तव्य बजावत असताना त्यांना मारहाण झाल्यास अथवा त्यांच्या कामात अडथळा आणल्यास आरोपींवर गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. हा गुन्हा सरकारी कामकाजात अडथळा आणल्याच्या आरोपाखाली दाखल केला जाणार आहे.
दरम्यान, सरकारच्या नव्या निर्णयाबाबत पोलीस महासंचालकांनी राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना याबाबत माहिती दिली आहे.राज्यातील पोलीस पाटलांनी अशा प्रकारचे संरक्षण मिळावे अशी मागणी काही वर्षांपूर्वीच केली होती. एका अर्थाने पोलीस पाटलांची ही मागणी जुनीच होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पोलीस पाटलांच्या मागणीला मूर्त स्वरुप प्राप्त झाले आहे.
राज्यातील पोलीस पाटील संरक्षणाबात जून 2018 मध्ये कलम 353 मध्ये बऱ्याच सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. या सर्व सुधारमा लागू करण्यात याव्या अशी मागणी पोलीस पाटलांनी केली होती. याबाबत डिसेंबर 2020 मध्ये झालेल्या एका मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, पोलीस पाटील हा गाव पातळीवर मानधन तत्वावर काम करणारा राज्य पोलीस दलातील शेवटचा घटक आहे. या पोलीस पाटलांची राज्य पातळीवर संघटना आहे. या संघटनेने विविध मागण्यांसाठी राज्याचे गृहमत्री अनिल देशमुख यांची भेट घेतली. या मागण्यांबाबत 3 डिसेंबर 2020 या दिवशी बैठक झाली. या वेळी पोलीस पाटील मानधन वाढ तसेच कर्तव्य बजावत असताना होणाऱ्या मारहाणीपासून संरक्षण मिळावे अशी मागणी करण्यात आली होती.
पोलीस पाटील संघटनेने केलेल्या एकूण मागण्यांचा सकारात्मक विचार करत त्यातील काही मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या.
