नवी दिल्ली :
पूर्वी घटस्फोटासाठी 6 महिने प्रतीक्षा करावी लागत होती. परंतु, जर पती-पत्नीच्या नात्यात सुधारणेची शक्यता नसेल तर थांबण्याची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये घटस्फोटाप्रकरणी याचिका दाखल कऱण्यात आली होती. फॅमिली कोर्टाकडे प्रकरण न पाठवता 142 व्या अनुच्छेदानुसार, सर्वोच्च न्यायालय घटस्फोट देऊ शकते का, असे या याचिकेत विचारण्यात आले होते. त्यावर हा निर्णय देण्यात आला आहे.या ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले की, नाते सुधारण्यास वाव नसेल तर संविधानाच्या अनुच्छेद 142 च्या तरतुदींचा वापर करून घटस्फोट घेता येणार आहे. त्यामुळे दाम्पत्याला घटस्फोटासाठी 6 महिने थांबण्याची गरज नाही. सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भातल्या गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत.
सध्याच्या कायद्यानुसार, पती-पत्नीला घटस्फोट घ्यायचा असल्यास फॅमिली कोर्टात जावे लागते. या कोर्टाकडून त्यांना विचार करण्यासाठी आणि एकमेकांमधलं नातं सुधारण्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ दिला जातो. त्यामुळे घटस्फोट लगेच मिळत नाही, त्यासाठी हा वेळ जावा लागतो. यामध्ये अनेकदा काही जोडप्यांचा घटस्फोट घेण्याचा विचार बदलतो. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर दाम्पत्याला लवकर घटस्फोट घेता येणार आहे. जर नातेसंबंधांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता नसेल, तर दोघांना लवकर वेगळे होता येणार आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय़ दिला आहे. नात्यात कधीही सुधारणा होऊ शकत नसेल तर घटस्फोट देणे, कोर्टाला शक्य असल्याचे कोर्टाने म्हंटले आहे.
