दिल्ली :
वन नेशन-वन इलेक्शन’ या प्रस्तावाला मोदी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून हिवाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव संसदेत मांडण्यात येणार आहे. कोविंद समितीने याबाबत अहवाल दिला आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मार्चमध्ये वन नेशन वन इलेक्शनच्या शक्यतांबाबत अहवाल सादर केला होता. या अहवालात दिलेल्या सूचनांनुसार, पहिला टप्पा म्हणून लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. या समितीने लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यापासून 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही घ्याव्यात, अशी शिफारस केली आहे. याद्वारे संपूर्ण देशात सर्व स्तरावरील निवडणुका निश्चित कालावधीत घेता येतील. सध्या राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेतल्या जातात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अनेक दिवसांपासून वन नेशन वन इलेक्शनचे समर्थन करत आहेत. पीएम मोदी म्हणाले होते, ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक हा संकल्प साध्य करण्यासाठी मी सर्वांना एकत्र येण्याची विनंती करतो, ही काळाची गरज आहे.’ सरकारच्या संपूर्ण पाच वर्षांच्या कार्यकाळात निवडणुका होऊ नयेत. ते म्हणाले होते, ‘मी नेहमी म्हणतो की निवडणुका तीन-चार महिन्यांवरच घ्याव्यात. पूर्ण 5 वर्षे राजकारण होता कामा नये. त्यामुळे निवडणुकांच्या व्यवस्थापनावर होणारा खर्च कमी होईल.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने 62 राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला होता. त्यापैकी 32 जणांनी एक देश, एक निवडणुकीला पाठिंबा दिला होता. तर 15 पक्ष विरोधात होते.
