नवी दिल्ली :
सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरू आज सुनावणीचा दुसरा दिवस आहे. या सुनावणीत काल शिंदे गटाकडून वकील हरीश साळवे, नीरज किशन कौल, मनिंदर सिंह आणि महेश जेठमलानी यांचे युक्तिवाद पूर्ण झाले.
आज तुषार मेहता राज्यपालांची बाजू मांडतील, त्यानंतर कपिल सिब्बल ठाकरे गटाच्या वतीने पुन्हा युक्तिवाद करतील. सिब्बल यांचा युक्तिवाद झाल्यावर सुनावणी संपण्याची शक्यता आहे. आजच्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी थेट राज्यपालांच्या कृतीवरच आक्षेप घेतला आहे. “तीन वर्षांचा सुखी संसार तुम्ही एका रात्रीत मोडला कसा?” असा सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केला आहे.
दरम्यान, राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली, या कृतीवर त्यांनी नापसंती व्यक्त केली. कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद झाल्यावर सुनावणी संपण्याची शक्यता आहे. तरीही, आज कामकाज पूर्ण न झाल्यास घटनापीठाने १५ मार्च आणि उद्या १६ मार्चची वेळ राखीव ठेवली आहे. “या सर्व घटना सरकार निवडून आल्यानंतर एक महिन्याने नाही तर तीन वर्षांनी झाल्या. बंडखोर आमदार तीन वर्षे राज्यपालांकडे गेले नाहीत. ३ वर्षानंतर अचानक हे लोक कसे आले? हा प्रश्न राज्यपालांनी स्वत:ला विचारायला हवा होता”, असे सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत.
३४ आमदारांच्या पत्राची दखल घेताना राज्यपालांनी विचार करणं गरजेचं होतं. ३४ आमदार शिवसेनेचेच आहेत असे समजून त्यांच्या अंतर्गत वादाकडे दुर्लक्ष करायला हवे होते. ३४ आमदारांच्या पत्रात गटनेता आणि मुख्य प्रतोद यांची निवड हेच मुद्दे होते. कोणती घटना पाहून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली? असा सवाल कोर्टाने तुषार मेहता यांना विचारला आहे.
सरन्यायाधीश यांचे निरीक्षण काय?
जीवाला धोका म्हणून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावंण अयोग्य आहे. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी साठी बोलवलं हे म्हणजे सरकार पाडण्यासाठीचे पाऊल होत असे दिसतंय. सरकार पडेल असं कोणतेही कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होते. राज्यपालांचं अस वागणं हे लोकशाही साठी घातक आहे असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हंटल.
अशा घटनांमुळे राज्याला कलंक लागतो. महाराष्ट्र राजकीय दृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे. 3 वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला ? बंडखोर आमदार ३ वर्ष राज्यपालांकडे गेले नाहीत. 3 वर्ष एकही पत्र लिहिलं नाही आणि 1 आठवड्यात कशी काय ६ पत्रे लिहिले असा सवालही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केला. राज्यपालांच्या निर्णयावर व्यक्तिगत नाराज असल्याचे त्यांनी म्हंटल आहे. दरम्यान, कोर्टाच्या या निरीक्षणामुळे शिंदे गटाची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे.
