नवी दिल्ली :
124 ए राजद्रोहाचा कायदा हा ब्रिटीश राजवटीने त्यांच्या सोयीसाठी बनवला होता. या कायद्याची आता आवश्यकता नाही, त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
त्यावर सोमवार, ९ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली तेव्हा केंद्राने सरकार या कायद्यातील काही तरतुदींवर पुनर्विचार करत आहे, त्यामध्ये दुरूस्ती करण्याचा विचार करत आहे, असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केले आहे.
यासंदर्भात काही माध्यमांनी केंद्र सरकार राजद्रोहाचा कायदा मागे घेणार, अशा आशयाच्या बातम्या दिल्या आहेत. परंतु, यातील काही तरतुदींचा केंद्र सरकार फेरविचार करत आहे. त्या बदलण्याच्या दृष्टीने काही पावले टाकता येऊ शकतात, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्रातून दिसत आहे. याचा अर्थ संबंधित कायदा पूर्णपणे रद्द होईल अथवा मागे घेतला जाईल, असा होत नाही. मात्र काही प्रसारमाध्यमांनी बातम्या दिल्यामुळे संबंधित कायदा मागे घेण्याची केंद्र सरकारची तयारी असल्याचा समज होतो आहे. प्रत्यक्षात ती वस्तुस्थिती नाही.
कलम १२४ ए या राजद्रोहाच्या कायद्याचा आता राजकीय वापर होऊ लागला आहे, त्याचा दुरुपयोग होत आहे, त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा, या मागणीसाठी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि एस. जी. ओम टकेरे यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. त्यावर मागे सुनावणी झाली होती. त्यावेळी केंद्राने हा कायदा आवश्यक असल्याचे म्हटले होते, मात्र आता जेव्हा या याचिकेवर सुनावणी झाली, तेव्हा मात्र केंद्राने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आम्ही या कायद्यात दुरुस्तीचा विचार करत आहोत, असे म्हटले आहे.
राजद्रोह कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग होत आहे. त्यावर केंद्र आणि राज्यांकडून टीका होत आहे. म्हणून सुप्रीम कोर्टाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये याविषयी केंद्र सरकारला, स्वातंत्र्यसैनिकांवर दबाव आणण्यासाठी वापरात आणला जाणारा हा कायदा रद्द का करता आला नाही?, असे विचारले होते. या याचिकेवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने राजद्रोहाच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यासंदर्भातील याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी होईल.
