मुंबई :
ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी याचिकेवरील सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्याने महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारची अडचण झाली.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ताबडतोब जाहीर करण्यात याव्यात, असा आदेश दिला. आता यावर पर्याय म्हणून मध्य प्रदेशाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देते, याकडे ठाकरे सरकारचे लक्ष लागले आहे.
ट्रिपल टेस्टबाबत आदेशाची प्रतीक्षा
ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्य प्रदेश सरकारचा अहवाल सुप्रीम कोर्ट मान्य करणार का?, असा विचार आता समोर आला आहे. त्यावर मंगळवारी, १० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या दृष्टीने सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देईल??, हे महत्वाचे ठरणार आहे.
मध्य प्रदेशने ट्रिपल टेस्टसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडेे वेळ मागितला होता. त्यासाठी मध्य प्रदेशला न्यायालय अधिक वेळ देणार का, त्याकडे आता महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष लागले आहे. कारण न्यायालय मध्य प्रदेशलाही ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश देते की नाही, हे पाहावे लागणार आहे. कारण मध्य प्रदेशच्या सुनावणीनंतर निकाल राखून ठेवला आहे.
या निकालानंतर ठाकरे सरकार हे पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी करत आहे.’
