मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयात राज्यपाल भगतसिह कोशारी यांना मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याची भूमिका मांडली. त्यानंतर राज्यपालांवर महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांकडून निशाणा साधला शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपालांना टोला लगावला असून त्यांनी ‘राज्यपालांविरोधात कोर्टात जाणे म्हणजे हे आमच्या घटनेचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल, असे राऊत म्हणाले आहेत.
यावेळी खासदार राऊत म्हणाले की, राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत.
जसे देशात राष्ट्रपती तसे राज्यात राज्यपाल. त्यांना घटनेनुसार काम करण्याची विनंती करण्यासाठी आमच्यापैकी कुणालातरी कोर्टात जावं लागतंय’, असं संजय राऊत म्हणाले आहेत. सुमारे ८ महिन्यांपासून विधानपरिषदेतील १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची यादी राज्यपालांकडे आहे. त्याबाबत राज्यपालांकडून काहीच हालचाली करण्यात आल्या नसल्याने याबाबत महाविकास आघाडी सरकारकडून राज्यपालांवर निशाणा साधला जात होता. दरम्यान आज मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने राज्यांना लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, एकीकडे संजय राऊतांनी टीका केली असताना दुसरीकडे राज्याचे अल्पसंख्य मंत्री नवाब मलिक यांनी देखील राज्यपालांवर निशाणा साधला. ‘केंद्राने सांगितले आहे की, राज्यपालांवर बंधन नाही की नक्की यासाठी किती वेळ राज्यपालांनी घेतला पाहिजे. पण कायद्यात ही देखील तरतूद आहे की हे अधिकार राज्य सरकारचे आहेत. त्यामुळे एखादा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्यानंतर त्याला मंजूरी देणे राज्यपालांवर बंधनकारक आहे. तो राज्यपाल फेटाळू शकत नाही. आपण कोणत्याही पक्षाचे राजकीय व्यक्ती नाहीत, याचे भान देखील राज्यपालांनी ठेवले पाहिजे असेमलिक यावेळी म्हणाले.
