दिल्ली :
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) पीएचडी प्रवेशासाठीच्या नियमांमध्ये काही महत्वाचे बदल केले आहेत. सध्या असलेल्या राष्ट्रीय पात्रता चाचणी (नीट) व्यतिरिक्त, पीएचडी प्रवेशसाठी प्रवेश परीक्षा समाविष्ट करण्याचा महत्वाचा निर्णय युजीसीने घेतला आहे. आता देशातील विद्यापीठे आणि संबंधित महाविद्यालयात विविध विषयांत पीएचडी प्रवेशासाठीच्या नियमातही बदल करण्यात आला असून चार वर्षांचा अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना थेट पीएचडीसाठी प्रवेश दिला जाणार आहे. तथापि तीन वर्ष पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला एमए केल्यानंतरच प्रवेश मिळेल
एमफिल रद्द
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एक मोठे पाऊल उचलले असून, यावर्षीपासून एमफिल पदवी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच यूजीसी रेग्युलेशन 2022 अंतर्गत इतरही अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आता शिक्षक, प्राध्यापकांना सेवानिवृत्तीनंतरही पुन्हा आपल्या विद्यापीठात काम करण्याची संधी दिली जाणार आहे.
60% जागा राखीव
यूजीसीने रेग्युलेशन ऍक्ट 2016 च्या नवीन मसुद्यातील सुधारणांमध्ये, उपलब्ध जागांपैकी 60% जागा नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नीट)/ज्युनियर रिसर्च फेलोशिपसाठी (जेआरएफ) राखीव ठेवण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे.
नवे नियम
पदवीपरीक्षा मल्टीपल एक्झिट सिस्टमव आधारित असून जर एखादा विद्यार्थी एक वर्षानंतर शिक्षण सोडत असेल तरीही त्याला प्रमाणपत्र मिळेल. तर दोन वर्षात डिप्लोमा आणि तीन वर्षात पदवीही मिळेल. तथापि पीएचडीत थेट प्रवेश मिळणार नाही. चार वर्षाच्या अभ्यासक्रमानंतरच विद्यार्थ्याला थेट पीएचडीसाठी प्रवेश मिळणार आहे.
प्राध्यापकांसाठी अनिवार्य नाही
यूजीसीद्वारे घेण्यात आलेला निर्णय विद्यापीठात शिकविण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या युवकांसाठी महत्त्वाचा आहे. आता केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये शिकविण्यासाठी पीएचडीची आवश्यकता भासणार नाही. युजीसीच्या निर्णयानंतर संबंधित विषयाचे तज्ज्ञ विद्यापीठात शिकवू शकतील. युजीसीचे अध्यक्ष जगदीशकुमार यांनी जे व्यक्ती गायक, संगीतकार आहेत ते सुद्धा नव्या नियमाचा फायदा घेऊ शकतात असे स्पष्ट केले. तसेच जे तज्ज्ञ आहेत आणि 60 वर्ष पूर्ण केले आहे असे व्यक्तीही विद्यापीठात 65 वर्षापर्यंत शिकवू शकतील, असे स्पष्ट केले.
