मुंबई :
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या तीन दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले राज्यसभा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आज (28 फेब्रुवारी) उपोषण मागे घेतल्याचं जाहीर केलं.
महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्ठमंडळाने आज त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर उपोषण मागे घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं.
नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलिप वळसे-पाटील आणि उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी संभाजीराजे छत्रपती यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मराठा समाजाच्या मागण्यांसदर्भात बैठक झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.
संभाजीराजे उपोषणास बसल्यानंतर विविध नेत्यांनी उपोषणस्थळी येऊन त्यांच्या भेटी-गाठी घेतल्या होत्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने भाजप नेत्यांचा सहभाग होता.
राज्य सरकारने कोणत्या मागण्या मान्य केल्या?
एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांची यादी यावेळी वाचून दाखवली. ते म्हणाले,
1. सारथीकडून महिन्याभरात कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम सुरू करण्यात येतील. तसंच सारथीअंतर्गत अभ्यासक्रमांमध्ये आणखी वाढ करण्यात येईल. तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन पुढील कार्यक्रम 30 जून 2022 पर्यंत जाहीर करण्यात येईल.
2. सारथी संस्थेच्या 8 उपकेंद्रांसाठी जमीन देण्याचा प्रस्ताव 15 मार्च 2022 पर्यंत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात येईल.
3. सारथीमधील रिक्त पदं 15 मार्च 2022 पर्यंत भरण्याचा निर्णय झाला आहे.
4. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला चालू आर्थिक वर्षात 80 कोटी आणि उर्वरित 20 कोटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अतिरिक्त निधी सुद्धा दिला जाईल.
5. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज परताव्यासाठी धोरण ठरवलं जाईल.
6. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळ आणि इतर मंडळांवर पूर्णवेळ संचालक नियुक्त करण्यात येतील.
7. पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी खुल्या न्यायालयात घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला अर्ज करण्यात येईल.
8. मराठा आंदोलकांवरील दाखल गुन्हा मागे घेण्यासाठी गृहमंत्रलायकडून पाठपुरावा केला जाईल येईल. व्हीडिओ फुटेजमध्ये ज्यांचा सहभाग नाही त्यांचे गुन्हे मागे घेण्यासाठी निर्णय घेण्यात येईल.
9. मराठा आंदोलनात मृत पावलेल्या वारसदारांना आश्वासन दिलेल्या आणि प्रलंबित राहिलेल्या नोकऱ्या तातडीने कागदपत्रांची पूर्तता करून दिल्या जातील.
राज्य सरकार एवढ्या तातडीने मागण्या पूर्ण करेल असं वाटलं नव्हतं, अशी प्रतिक्रिया खासदार संभाजीराजे यांनी दिली. यापुढे न्यायालयीन लढाईत राज्य सरकारला मी साथ देईन असंही ते म्हणाले.
