पुणे :
नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांतील मिळकतींची करपात्र रक्कम निश्‍चित करण्यासाठी कर आकारणी व कर संकलन विभागाने स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव ठेवला आहे.
या धोरणानुसार ग्रामपंचायतीकडे नोंद असलेल्या मिळकतींची करपात्र रक्कम ‘ज्या सालचे घर, त्या सालचा कर’ या धोरणानुसारच होणार असून नोंदणी न झालेल्या मिळकतींकडून महापालिकेने यापुर्वी मंजूर केलेल्या धोरणानुसारच कर आकारणी केली जाणार आहे.
काही महिन्यांपुर्वी महापालिका हद्दीवरील २३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांतील मिळकतींकडून २०२२-२३ या वर्षात मिळकतकर घेण्यात येणार आहे. मिळकत कर आकारणीपुर्वी या गावांतील मिळकतींची करपात्र रक्कम निश्‍चित केली जाणार आहे. २३ गावांतील ग्रामपंचायतींकडे ज्या मिळकतींची नमुना ८ नुसार रजिस्टरमध्ये नोंद झालेली आहे. त्या मिळकतींकडून ज्या सालचे घर त्या सालच्या दरानुसार करपात्र रक्कम निश्‍चित केली जाणार आहे. तर उर्वरीत सर्वच मिळकतींना महापालिकेच्या प्रचलित धोरणानुसार कर आकारणी केली जाणार आहे. यासाठीचा धोरणात्मक निर्णयाचा प्रस्ताव स्थायी समिती मार्फत सर्व साधारण सभेकडे मान्यतेसाठी ठेवला जाणार आहे.
ग्रामपंचायतींमध्ये मिळकत कराची आकारणी करताना बिल्ट अप क्षेत्राप्रमाणे आकारणी केली जाते. मात्र, महापालिका प्रचलित धोरणानुसार कार्पेट क्षेत्रानुसार आकारणी करते. यामुळे मिळकतींच्या क्षेत्रफळाची महापालिका धोरणानुसार आकारणी करताना क्षेत्रफळामध्ये १० टक्के वजावट धरण्यात येईल. ग्रामपंचायतीमध्ये असताना ज्या मिळकतींची नोंदणी झालेली नाही, त्यांची आकारणी करताना नजीकच्या भागातील मिळकतींची करपात्र रक्कम ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
महापालिका कर आकारणी करताना सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयानुसार जो सर्वसाधारण कर व इतर सेवाकर यांच्या एकत्रित बेरजेतून ग्रामपंचायत सर्वसाधारण कराची रक्कम वजा करून उर्वरीत रकमेची पहिल्या वर्षी २० टक्के, दुसर्‍या वर्षी ४० टक्के, तिसर्‍या वर्षी ६० टक्के, चवथ्या वर्षी ८० टक्के आणि पाचव्या वर्षी पूर्ण १०० टक्के कर घेतला जाणार आहे.
यासाठी घ्याव्या लागणार्‍या धोरणात्मक निर्णयास मंजुरी घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे.
