नवी दिल्ली :
केंद्र सरकारच्या पावसाळी अधिवेशनाचे शेवटचे काही दिवस उरले आहेत. केंद्र सरकारतर्फे संविधान संशोधन विधेयक हे लोकसभेत सादर केले जाणार आहे. या विधेयकानुसार राज्यांना ओबीसी यादी तयार करण्याचा अधिकारही मिळणार आहे. सरकारद्वारे मांडण्यात येणाऱ्या या विधेयकाला विरोधी पक्षांच्या १५ पक्षांचा पाठिंबा असेल. सोमवारी, सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विरोधी पक्षांनी संयुक्त बैठक घेतली, त्यात हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विरोधी पक्षांची बैठक
यंदाचं पावसाळी अधिवेशन अनेक कारणांसाठी गाजत आहे. अनेक महत्वाचे मुद्दे मांडले जात आहेत. महत्वाचा मुद्दा म्हणजे मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा. सोमवारी संसदेच्या आवारातच विरोधी पक्षांची बैठक झाली. या बैठकीत काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी देखील सहभागी झाले होते. ज्या पक्षांनी भाग घेतला आणि ओबीसीशी संबंधित सुधारणा विधेयकावर पाठिंबा दर्शविला त्यामध्ये काँग्रेस, द्रमुक, टीएमसी, राष्ट्रवादी, शिवसेना, सपा, सीपीएम, आरजेडी, आप, सीपीआय, नॅशनल कॉन्फरन्स, मुस्लिम लीग, एलजेडी, आरएसपी आणि केसी (एम) यांचा समावेश आहे.
५० टक्के आरक्षण निर्बंधाची अट देखील शिथील करण्याची मागणी
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता शिगेला पेटला आहे. १०२व्या घटना दुरुस्तीत बदल करणारे हे विधेयक मराठा आरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरु शकतं. कारण याद्वारे नवे एसईबीसी प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यांना देखील मिळणार आहे. पण ५० टक्के आरक्षण निर्बंधाची अट देखील शिथील करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या राजकारणात देखील या नव्या विधेयकामुळे वेगवान घडामोडी सुरु झाल्या आहेत. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करताना असं म्हटलं होतं की, हे ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचं उल्लंघन आहे.
विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका टिप्पणीमध्ये म्हटले होते की, ओबीसी यादी तयार करण्याचा अधिकार फक्त केंद्राला आहे, ज्याचा केंद्र आणि राज्य सरकारांनी विरोध केला होता.आता केंद्र सरकारकडून या मुद्द्यावर घटना दुरुस्ती विधेयक मांडले जात आहे. त्यानंतर राज्यांनाही ओबीसी यादी बनवण्याचा अधिकार असेल.
विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर पाठिंबा देतील
काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ओबीसी यादीशी संबंधित विधेयकासंदर्भात सांगितले की, सर्व विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर पाठिंबा देतील, म्हणून आम्ही हे विधेयक आणून त्यावर चर्चा करू इच्छितो. जेणेकरून ते त्वरित मंजूर होऊ शकेल. या विधेयकाचा मराठा आरक्षणाला देखील फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, ‘हा मुद्दा देशातील ओबीसी समाजाच्या हिताचा आहे. त्यामुळे इतर मुद्दे बाजूला ठेवून आम्ही हे विधेयक मंजूर करण्यास तयार आहोत.’
