पुणे :
रुपी बँकेतील ठेवीदारांना त्यांचे मुदत ठेवीचे पैसे लवकरच परत मिळतील. अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत दिली. खासदार गिरीश बापट यांनी नवीदिल्ली येथे पत्रकारांना ही माहिती दिली. लोकसभेतील चर्चेपूर्वी आपण सीतारामन यांची आज सकाळी भेट घेऊन याच विषयावर चर्चा केली होती याकडे लक्ष वेधून बापट म्हणाले की पीएमसी व गुरू राघवेन्द्र बॅकेसारख्या लहान बॅकांतील ठेवीदारांनाही पैसे परत मिळतील .असेही अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत आज स्पष्ट केले. ‘ डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरंटी काॅर्पोरेशन ॲक्ट’ हे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर झाले. त्यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देतांना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी रुपी बँके सारख्या लहान बँकातील पाच लाखापर्यंतच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींचे पैसे नव्वद दिवसात परत मिळतील.
विलीनीकरणाचा प्रस्ताव पाठवला असून त्याला आपण मंजुरी द्यावी. अशी विनंतीही मी केली. गेल्या आठ वर्षात या बँकेने 300 कोटी रुपयांचे कर्ज वसूल केले असून सुमारे तेराशे कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकेकडे आहेत. लघु वित्तीय बँकेत रूपांतर करण्यासही आमची हरकत नाही. ते शक्य नसल्यास रिझर्व बँकेने रुपी बँकेला पुन्हा बँकींग परवाना द्यावा. अशी मागणी आपण केली. बँकेतील 99 टक्के ठेवीदारांच्या सातशे वीस कोटी रुपयांच्या ठेवी पाच लाखांच्या आतील आहेत व पाच लाखावरील ठेवीदारांची संख्या 4000 आहे .अशा परिस्थितीत बँकेला परवाना मिळाल्यास ठेवीदारांचे पैसे मिळतील यावर मी भर दिला.
बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्याने तिचे बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये विलीनीकरण करणे योग्य ठरेल. त्याचा बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. उलट बँक ऑफ महाराष्ट्राचा व्यावसायिक लाभ होईल असा दावा मी सीतारामन यांच्याकडे केला. दोन्ही बँकांची मध्यवर्ती कार्यालय पुण्यातच आहेत त्यांचा ग्राहक वर्ग आणि कार्यपद्धती परस्परांना पूरक आहे. म्हणून आपण रुपी बँकेचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी विनंती आज केली.
