पुणे :
लोकश्री क्रीडा ज्ञानपीठ अनेक वर्षांपासून अखिल भारतीय पक्षिम विभागीय आंतर विद्यापीठ स्पर्धेतील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय व निमशासकीय नोकरीत ( गट ब क व ड ) ५% आरक्षण देण्याची मागणी शासनाकडे करत आहे.
सन २०१० रोजी प्रकाश प्रभाकर आगवीले या खेळाडूंने अखिल भारतीय पश्चिम विभागीय आंतर विद्यापीठ कबड्डी खेळात प्राविण्य मिळविले होते. सन २०१० रोजी त्याने पोलीस शिपाई या भरतीमध्ये गुणवत्ताधारक खेळाडू या प्रकारात अर्ज केला होता. त्याचे अखिल भारतीय पश्चिम विभागीय आंतर विद्यापीठ स्पर्धेतील प्राविण्यपात प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात आले नव्हते. तर त्याने उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरुद्ध याचिका दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने १६ जून २०११ रोजी न्यायाधीश एस. राधाकृष्णन यांच्या न्यायालयाने प्रकाश प्रभाकर आगवीले याचे अखिल भारतीय पश्चिम विभागीय आंतर विद्यापीठ स्पर्धेतील प्रमाणपत्र ग्राहया धरावे व त्वरीत पोलीस शिपाई पदावर रुजू करुन घ्यावे व अखिल भारतीय पश्चिम विभागीय आंतर विद्यापीठ स्पर्धेतील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना ५% आरक्षण लागू करावे व या स्पर्धेला राष्ट्रीय दर्जा देण्यात यावा आसा आदेश देण्यात आला व शासन पत्र संदर्भ – १७१७ स.क्र. २३७ / क्रियुसे दि. ३ एप्रिल २०१७ रोजी अखिल भारतीय पश्चिम विभागीय आंतर विद्यापीठ स्पर्धेत गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र या पाच राज्यातील सर्व विद्यापीठ सहभागी होत असल्यामुळे या स्पर्धेचा दर्जा निश्चितच राष्ट्रीय स्वरुपाचा आहे. त्यामुळे आखिल भारतीय पश्चिम विभागीय आंतर विद्यापीठाचा समावेश शासकीय व निमशासकीय विभागात (गट ब, क व ड ) ५% नोकरीत आरक्षण ठेवने संयुकीक राहील असे क्रिडा संचालयाचे मत आहे.
या पञाचा संदर्भ देत. मुख्यमंत्री महोदयांनी राष्ट्रीय विद्यापीठ खेळाडूंचा ५ टक्के आरक्षणात समावेश करावा. तसेच बर्मिगहॅम येथे संपन्न झालेल्या काॅमनवल्थ (राष्ट्रकुल २०२२) स्पर्धेत महाराष्ट्राचा अविनाश साबळे यांने ३००० मीटर स्टीपलचेस प्रकारात भारताला रौप्यपदक जिंकून दिले व संकेत महादेव सरगर यांने वेटलिफ्टींग प्रकारात भारताला रौप्यपदक जिंकून दिल्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाने मोठ्या रकमेचे बक्षीस जाहीर करून उच्चीत सन्मान करावा व कोरोनाच्या महामारी मुळे मागिल दोन वर्षापासून शालेय क्रीडा स्पर्धा घेण्यात आलेल्या नाहीत. यामुळे उद्यन्मुख खेळाडूंचे मोठे नुकसान झाले आहे. कोरोनाचे संकट काही अंशी कमी झाले असल्यामुळे इतर सार्वजनिक कार्यक्रमाला आपण परवानगी दिली आहे. याच धर्तीवर आपण शालेय क्रीडा स्पर्धेला परवानगी देऊन. शालेय क्रीडा स्पर्धेचे वेळापत्रक लवकरात लवकर जाहिर करून शालेय क्रीडा स्पर्धा घेण्यात यावी. या मागणीची निवेदन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयास ईमेल पाठवुन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री खेळाडूंच्या हिताचा निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे.
