नवी दिल्ली :
निवडणुकीत मोफत सुविधा देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नियंत्रणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले की, प्रश्न हा आहे की कोणत्या सुविधेला मोफत म्हणायचे आणि कोणत्या गोष्टींना जनतेचा हक्काचा हक्क मानला जावा. मोफत आरोग्य सुविधा, मोफत पाणी, वीज हे मोफत म्हणायचे की ते वैध आश्वासने आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दुसरीकडे, विजेच्या वस्तू, इतर गोष्टी मोफत वाटण्यात लोककल्याण आहे का? यावर व्यापक चर्चा होण्याची गरज आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांना सूचना देण्यास सांगितले आहे. तर डीएमकेने मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात मोफत धोरणासंबंधी याचिका दाखल केली.
डीएमकेने मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात मोफत धोरणासंबंधी याचिका दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी मत मांडली की, राजकीय पक्षांना आश्वासन देण्यापासून न्यायालय रोखू शकत नाही, असं निरीक्षण सरन्यायाधीश रमणा यांनी मांडलं आहे.
राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत गोष्टींसंबंधी डीएमके पक्षाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश रमणा यांनी जनतेचं कल्याण हे सरकारचं कर्तव्य असल्याचं सांगितलं. “जनतेचा पैसा योग्य मार्गाने खर्च करणं ही येथे मुख्य चिंता आहे. हे प्रकरण फार गुंतागुंतीचं आहे. न्यायालय या मुद्द्यांचे परीक्षण करण्यास सक्षम आहे का, असाही प्रश्न आहे,” असं कोर्टाने म्हटलं.
न्यायालयात याचिका दाखल
अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत निवडणुकीत मोफत सुविधा जाहीर करणाऱ्या राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी केली. न्यायालयाच्या आधीच्या निर्देशांनुसार केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, आम आदमी पार्टी, द्रमुक, कपिल सिब्बल यांनी आपल्या सूचना न्यायालयात मांडल्या आहेत. आज डीएमकेकडून युक्तिवाद कऱण्यात आला की, जनतेच्या भल्यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या कल्याणकारी योजनांना मोफत दिल्या जाणाऱ्या गोष्टी असं म्हणू शकत नाही, कारण त्यामागे व्यापक हेतू असतो.
मोफतखोरीवर आम आदमी पक्षानेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आम आदमी पार्टीचे म्हणणे आहे की, मोफत पाणी, मोफत वीज, मोफत वाहतूक या सुविधांना मोफत म्हणता येणार नाही, परंतु समतावादी समाज घडवणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे.
सरन्यायाधीशांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले की, आमच्याकडे आलेल्या सूचनांपैकी एक म्हणजे राजकीय पक्षांना त्यांच्या मतदारांना आश्वासने देण्यापासून रोखू नये. आता फुकट कोणाला म्हणावे हा न्यायालयाचा प्रश्न आहे. मोफत आरोग्य सेवा, मोफत वीज आणि पाणी याला मोफत म्हणता येईल का? मनरेगा सारख्या योजना देखील आहेत, ज्या वंचित घटकांना सन्मानित जीवन जगण्यास मदत करतात.
पक्षांना आश्वासने देण्यापासून रोखू शकत नाही’
राजकीय पक्षांना निवडणूक आश्वासने देण्यापासून आम्ही रोखू शकत नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. निवडणुकीच्या वेळी मोफत सुविधा देण्याचे आश्वासन कोणत्याही पक्षाची सत्ता येण्याची हमी आहे, असे मला वाटत नाही. अशी आश्वासने अनेकवेळा देऊनही पक्ष हरतात.
केंद्र सरकारची बाजू
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, केवळ मोफत योजनांमधून लोककल्याण साधता येत नाही. याआधी झालेल्या सुनावणीत तुषार मेहता यांनी फुकट योजनांच्या माध्यमातूनच जनतेच्या हिताचा विचार केला तर आर्थिक ऱ्हास होईल, असे म्हटले होते. ते म्हणाले होते की, जोपर्यंत सरकार हे रोखण्यासाठी कायदा आणते तोपर्यंत न्यायालय हस्तक्षेप करून मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवू शकते.
