मुंबई :
राज्यातील निवडणूक रखडलेल्या पालिकांसाठी आता महत्वाची बातमी आली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील प्रलंबित 13 महानगरपालिकांच्या प्रभागांची आरक्षण सोडत काढण्याचे अधिसूचना जाहीर केली आहे.
त्यामुळे नवी मुंबई, पुणे, वसई-विरारसह 13 महानगरपालिकांच्या निवडणूक आरक्षण सोडत कार्यक्रम येत्या 31 मे 2022 रोजी होणार आहे. आगामी काळात नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला आणि नागपूर महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. काहीच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यात जेथे पाऊसाचे प्रमाण कमी आहे तेथे निवडणूक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यामुळं ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार यावर शिक्कामोर्तब झाला आहे.
आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम 13 जूनपर्यंत
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणुका जाहीर कराव्यात असेही म्हटलं होतं. तसेच न्यायालयाने सुनावणीवेळीच राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट आदेश दिले होते की, ओबीसी आरक्षणाविना दोन आठवड्यात निवडणूक प्रक्रिया जाहीर करावी. त्यानंतर राज्यातील 14 महापालिकांच्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याची सध्या लगबग सुरु आहे. त्यानुसार मुंबई महापालिकेनं नुकतीच अंतम प्रभाग रचना जाहीर केली होती. तर नवी मुंबई, वसई विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली आणि ठाणे महापालिकेच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम 13 जूनपर्यंत जाहीर होईल.
31 मे रोजी 13 प्रलंबित महापालिकांच्या प्रभागांचे आरक्षण सोडत
तसेच निवडणूक आयोगाकडून येत्या 31 मे रोजी 13 प्रलंबित महापालिकांच्या प्रभागांचे आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. महापालिकांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम 31 मे ते 13 जूनपर्यंत सुरू राहणार आहे. तर राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांच्या अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, जोपर्यंत राज्य शासन त्रिस्तरीय चाचणी पूर्ण करीत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणुकांमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता जागा राखून ठेवता येणार नाहीत, असंही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं.
