मुंबई :
गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने केलेली कामगिरी वैशिष्ट्यपूर्ण अशी म्हणावी लागेल. गेल्या दोन वर्षात उद्योग-गुंतवणूक शेती, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण, पर्यटन, वने, सर्वसामान्यांना घरे, रोजगार, पाणीपुरवठा, सौर ऊर्जा, अशा प्रत्येक विभागांनी नवनवीन योजना राज्यात राबविल्या हे सांगताना मला आनंद होत आहे.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा अतिशय क्रांतिकारी निर्णय घेतला, असे गौरवोद्गार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी काढले. राज्यपाल कोश्यारी यांचे 26 जानेवारी या भारतीय प्रजासताकाच्या (Republic Da) 73 व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुख्य शासकीय समारंभात भाषण करताना ते बोलत होते.
त्यांनी सर्वप्रथम मी देशाच्या प्रजासताकाच्या दिनानिमित महाराष्ट्राच्या जनतेला हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर महान समाजसुधारक यांना विनम्र अभिवादन केले.
ते म्हणाले, भारतीय स्वातंत्र्याचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. राष्ट्रनिर्माण कार्यात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान आहे आणि म्हणूनच आपल्या राज्याला देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ संबोधले जाते. यानिमित्ताने राज्यात आपण विविध कार्यक्रमही आयोजित करीत आहोत. पर्यावरण संवर्धनासाठी महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांची दखल संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेने घेतली. नुकताच स्कॉटलंड येथे महाराष्ट्राला इन्स्पायरिंग रिजनल लिडरशिप पुरस्कार मिळाला.
‘चांगले निर्णय घेतले गेलेत’
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविली आणि बत्तीस लाख शेतकऱ्यांना वीस हजार दोनशे चौतीस कोटी रुपये इतकी कर्जमाफी दिली गेली आहे. इलेक्ट्रिक वाहन धोरणामुळे देशातल्या पर्यावरण आणि वाहन उद्योगामध्ये नव्या बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीचे पूर्ण विद्युतीकरण हे लक्ष्य आपण ठेवले असून मुंबईत बेस्टच्या इलेक्ट्रिक बसेस धावायला सुरुवातही झाली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या स्थानिक नागरी संस्थांमधीलनागरिक, गृहनिर्माण संस्था यांना मालमता करात सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी काळात सर्व शासकीय विभागांनी इलेक्ट्रिक वाहने वापरावीत यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून कोविडशी मुकाबला करीत असतांना, अर्थचक्र थांबू न देता, केवळ गर्दीवर निर्बंध घालण्याचे राज्य सरकारचे नियोजन देशात वैशिष्ट्यपूर्ण ठरले.
कोविडचा नियोजनबद्धरित्या मुकाबला केल्याबद्दल माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मुंबई मॉडेल’ चे कौतुक केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालय, नीती आयोग तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेने देखील महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे. हे सर्व यश केवळ प्रशासनाचे नसून फ्रंट लाईन वर्कर्स, डॉक्टर्स, पोलिस, स्वच्छता कर्मचारी आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे आहे आणि म्हणून या करोना योद्ध्यांचे मी मनापासून कौतुक करतो. अर्थात यापुढे देखील बेसावध राहून चालणार नाही. आरोग्यासाठी स्वयंशिस्त खूप आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
शेतकऱ्याला आपल्या पायावर भक्कमपणे उभे करणे, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हे आमचे धोरण आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प राबविला जात आहे. स्पर्धेच्या वातावरणात शेतकऱ्यांना सक्षम बनविणे, शेतमालाच्या सर्वसमावेशी मुल्य साखळ्या विकसीत करणे, त्याचबरोबर विकेल ते पिकेलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अधिक बळ देणे सुरू आहे. याचा फायदा लाखो शेतकऱ्यांना होत आहे. आज राज्यात पाच हजार शेतकरी गट तसेच कंपन्यांना थेट खरेदीदारांशी जोडण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांनी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने स्वतःला समर्थ करावे यासाठी ई-पीक पाहणी है मोबाईल अप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्याअखेर सुमारे शहाण्णव लाख शेतकऱ्यांनी हे मोबाईल अप्लिकेशन डाऊनलोड करुन या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
अक्षय उर्जा म्हणजेच नवीकरणीय उर्जेचे धोरण आणून, महाराष्ट्राने ऊर्जा क्रांती आणली आहे. छतावरील सौर ऊर्जेपासून ते कृषी पंपापर्यंत किंवा पडीक जमिनीवर सुद्धा ही उर्जा, क्रांती करणार आहे. शेतकऱ्यांना किफायतशीर आणि दिवसा सुनिश्चित विजपुरवठा होण्यासाठी कृषीपंप वीज जोडण्याचे सौर उर्जेद्वारे विद्युतीकरण करणे सुरु आहे. नवीन अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरणानुसार पाच लाख सौर कृषीपंप बसविण्यात येत आहेत.
दोन वर्षांत विविध उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक
जलस्त्रोतांची विशेष दुरुस्ती करुन सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना राज्यात राबवत असून सुमारे आठ हजार जलस्त्रोत योजनांची दुरुस्ती करण्यात येत आहे. राज्याने गेल्या दोन वर्षांत विविध उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणली. एक लाख अठठयाएंशी हजार व्याहत्तर कोटी रुपयांचे शहाण्णव सामंजस्य करार केले. ऑक्टोबर दोन हजार एकोणीस ते मार्च दोन हजार एकवीस या कालावधीत राज्यामध्ये एक लाख एकाहत्तर हजार आठशे सात कोटी रुपये रकमेची थेट विदेशी गुंतवणूक झाली. राज्याने पर्यटन क्षेत्रामध्ये काही मूलभूत बदल करून त्याला संजीवनी दिली. आतिथ्य क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा दिला तसेच परवान्यांची संख्या कमी केली आणि अनेक करांत सवलती दिल्या. या क्षेत्रात रोजगारवाढीची मोठी संधी असून, हे रोजगार स्थानिकांना मिळतील असे पाहिले. कृषी पर्यटन, साहसी पर्यटन तसेच इतर नवनवीन उपक्रम सुरु केले आहेत, अशी माहिती राज्यपाल यांनी दिली.
‘मुंबई जागतिक दर्जाचे पर्यटन शहर’
मुंबई जागतिक दर्जाचे पर्यटन शहर झाले पाहिजे असे आमचे नियोजन आहे. वरळी येथील शासकीय दूध योजनेच्या चौदा एकर जागेवर एक हजार कोटी रुपये खर्चून आंतरराष्ट्रीय पर्यटन संकुलाची उभारणी करण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधा कामे व रस्ते बांधकामात राज्याने मोठी आघाडी घेतली आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे पंच्चाहतर टक्के काम पूर्ण झाले आहे, असे राज्यापाल म्हणाले.
