पुणे:
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात बांधकाम विभागाकडून ११८५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षीत आहे, पण याच्या ७९. १२ टक्के म्हणजे ९३७.६३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न पहिल्या सात महिन्यातच प्राप्त झाले आहे.
उर्वरित पाच महिन्यात बांधकाम विभागाला चांगले उत्पन्न मिळून उद्दिष्टापेक्षा जास्त रक्कम पालिकेच्या तिरोजीत जमा होईल.” अशी माहिती प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, बांधकाम विभाग यांनी दिली.
मंदीच्या सावटातून बाहेर येत महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने उत्पन्नामध्ये जोरदार मुसंडी मारली आहे. अर्थसंकल्पामध्ये निश्‍चीत केलेल्या उत्पन्नाच्या ७९ टक्के उत्पन्न पहिल्या सात महिन्यातच मिळाले असून, महापालिकेच्या तिजोरीत ९३७ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
पुणे महापालिकेच्या तिजोरीत भरीव उत्पन्न जमा करण्यामध्ये मिळकतकर विभाग आणि बांधकाम विभागाची जबाबदारी मोठी आहे. हे दोन महत्त्वाचे उत्पन्न स्रोत आहेतच शिवाय या विभागांकडून दरवर्षी उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागासह उपनगरांमध्ये मोठ्याप्रमाणात रहिवासी तसेच व्यावसायिक कारणांसाठी बांधकाम सुरू आहेत. यामध्ये इमारतींचा पुनर्विकास, नव्याने बांधकाम केले जात आहेत. हे काम बांधकाम विकास नियमावलीनुसार झाले पाहिजे, अवैध बांधकाम होऊ नये यासाठी बांधकाम विभागाकडे सर्व कागदपत्र, नकाशांची तपासणी करून परवानगी दिली जाते. तरीही शहरात अनेक ठिकाणी महापालिकेची नजर चुकवून अवैध बांधकाम केले जाते. त्यावरही कारवाई केली जाते. सध्या विशेष करून २०१७ मध्ये शहरात नव्याने आलेल्या ११ गावांमध्ये असे अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी महापालिकेची कारवाई सुरू आहे.
महापालिकेला नव्या बांधकामाच्या परवानगीसह टीडीआर ट्रान्स्फर, टीडीआर पायाभूत सुविधा यामधूनही मोठ्याप्रमाणात उत्पन्न मिळते. महापालिकेने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात प्रत्येक महिन्याला ९८ कोटी ६ लाख रुपयांचे उत्पन्नाचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. एप्रिल ते आॅक्टोबर या सात महिन्यात महापालिकेने ३३३ नव्या बांधकामाच्या परवानग्या दिल्या असून, तसेच ६५१ जुन्या परवानग्यांमध्ये सुधारणा करून पुन्हा परवानगी देण्यात आली आहे. यामधून महापालिकेला आॅक्टोबर महिना अखेरपर्यंत ९३७ कोटी ६३ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. महिन्याच्या उद्दिष्टापेक्षा यंदा जास्त उत्पन्न मिळाल्याने ७ महिन्यात ७९ टक्के लक्ष पूर्ण झाले आहे.
बांधकाम विभागाकडून परवागनी देताना प्रत्येक फुटासाठी रेडिरेकनरच्या दरानुसार शुल्क घेतले जाते. शासनाकडून दरवर्षी रेडिरेनकरनच्या दराचा आढावा घेऊन त्यात वाढ केली जाते. त्यानुसार पालिकेच्या उत्पन्नातही वाढ होते. महापालिकेतर्फे रहिवासी बांधकामासाठी प्रति फूट रेडिरेकनरच्या २ टक्के तर व्यावसायिक बांधकामासाठी ४ टक्के शुल्क घेतले जाते.
महिना – मिळालेले उत्पन्न
एप्रिल – ८८.८५ कोटी
मे – ९९.१९ कोटी
जून – १११.८३ कोटी
जुलै – १६३.७७ कोटी
आॅगस्ट – १४४.२६ कोटी
सप्टेंबर – १४०.४६ कोटी
आॅक्टोबर – १८९.२७ कोटी
