मुंबई :
निर्यात क्षेत्राला चालना मिळावी यासाठी केंद्र शासनातर्फे अनेक बदल प्रस्तावित केले आहेत. देशातून 400 बिलीयन डॉलर एवढे निर्यातीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. हे उदिष्ट गाठण्यासाठी महाराष्ट्राचे योगदान महत्वपुर्ण ठरणार आहे, असे उद्गार केंद्रीय रेल्वे,कोळसा आणि खनिकर्म राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी काढले आहेत. येथिल जागतिक व्यापार केंद्र (वर्ल्ड ट्रेड सेंटर) येथे दोन दिवस चालणाऱ्या राज्यस्तरीय ‘वाणिज्य उत्सव’ या परिषदेचे उद्घाटन सोहळ्यात ते बोलत होते.
या परिषदेचे उद्घाटन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते करण्यात आले. येथील प्रदर्शन दालनांचे यावेळी पाहुण्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी उद्योग राज्यमंत्री अदिती तटकरे, उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव बलदेव सिंग, विदेश व्यापार महानिदेशालयाचे (DGFT) अतिरिक्त महासंचालक एस बी एस रेड्डी, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी निर्यात परिषदेचे अध्यक्ष संजय शाह, जागतिक व्यापार केंद्राचे उपाध्यक्ष विजय कलंत्री, उद्योग विकास आयुक्त डॉ. हर्षदिप कांबळे उपस्थित होते.
निर्यातवाढीस चालना देणे ही सर्वांची जबाबदारी
केंद्रशासनातर्फे निर्यात वाढीस चालना देण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबद्दल माहिती देऊन श्री. दानवे म्हणाले, निर्यातवाढीस चालना देणे ही केवळ उद्योग विभागाची जबाबदारी नसून यात अनेक घटकांचे सहकार्य अपेक्षीत आहे. कोरोनाच्या संकटानंतर देशाची आर्थिक स्थिती आता हळूहळू पूर्ववत होत आहे. जागतिक क्रमवारीत देश 11व्या स्थानावरून 5 व्या स्थानावर पोहचला आहे. 5 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत अर्थव्यवस्था पोहोचविण्याचे उदिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
निर्यात क्षेत्रात एमएसएमई उद्योगाचे योगदान उल्लेखनीय आहे. स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (एस ई झेड)) चे महत्व या निमित्ताने अधिक अधोरेखीत झाले आहे. याचाच परिणाम म्हणून जीडीपीतही लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. अधिकाधिक गुंतवणूकदार देशाकडे आकर्षित होत असल्याचेही श्री दानवे यांनी यावेळी सांगितले.
परिषदेतून महत्वाच्या सूचना अपेक्षित – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
दोन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत होणाऱ्या चर्चासत्रांच्या माध्यमातून अनेक चांगल्या सूचना येतील त्यांचे स्वागत केले जाईल असा संदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या परिषदेसाठी दिला. मुख्यमंत्र्यांनी लिखित स्वरुपात पाठविलेल्या संदेशाचे वाचन अतिरिक्त मुख्य सचिव बलदेव सिंग यांनी केले. अशा प्रकारच्या परिषदेच्या माध्यमातून नविन संकल्पना पुढे येतात, अनेक उद्योजकांना नवे मार्ग शोधता येतात त्यामुळे अशा परिषदांची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी आपल्या संदेशात म्हंटले आहे. निर्यातीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात राज्य अग्रेसर असेल
