नवी दिल्ली :
नीती आयोगाने आरएमआय आणि आरएमआय इंडियाच्या सहकार्याने ‘शून्य’ मोहिमेचा शुभारंभ केला. ग्राहक आणि उद्योग क्षेत्रांसोबत काम करून शून्य-प्रदूषण डिलिव्हरीजना या उपक्रमातून चालना दिली जाणार आहे. शहरी डिलिव्हरी विभागात ईलेक्ट्रिक व्हेईकल्स (ईव्हीज)च्या वापराला वेग देत ग्राहकांमध्ये शून्य प्रदूषण डिलिव्हरीच्या लाभांसंदर्भात जनजागृती निर्माण करणे, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.
ई-कॉमर्स कंपन्या, फ्लीट ॲग्रीगेटर्स, ओरिजनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स (ओईएम) आणि लॉजिस्टिक कंपन्या अशा या क्षेत्रातील भागधारकांनी फायनल-माइल म्हणजेच अंतिम टप्प्यातील डिलिव्हरीजसाठी इलेक्ट्रिफिकेशनच्या संदर्भात वेगाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. सुरुवातीच्या टप्प्यात, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, झोमॅटो, सन मोबिलिटी, मिशेलो, बिग बास्केट, ब्लूडार्ट, हिरो इलेक्ट्रिक अशा 30 कंपन्यांनी नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत या मोहिमेला पाठिंबा दर्शवला. यापुढे, उद्योगक्षेत्रातील अधिक कंपन्यांना या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले जाणार आहे.
या मोहिमेचा भाग म्हणून कॉर्पोरेट ब्रँडिंग आणि सर्टिफिकेशन प्रोग्राम सादर करून, अंतिम टप्प्यातील डिलिव्हरीजसाठी वाहनांना ईव्हीमध्ये बदलण्याच्या उद्योगांच्या प्रयत्नांची नोंद घेऊन त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. वाहनांनी किती किमी इलेक्ट्रिफाइड प्रवास केला, किती कार्बन उत्सर्जन कमी झाले, प्रदुषित घटक कोणते कमी झाले आणि क्लीन डिलिव्हरी व्हेईकल्समधील इतर लाभ अशा प्रकारच्या डेटाच्या माध्यमातून एक ऑनलाइन ट्रॅकिंग व्यासपीठ या मोहिमेचा किती आणि कसा परिणाम होतो, याचा आढावा घेईल.
या मोहिमेचा मूळ उद्देश अधारेखित करताना नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत म्हणाले, “शून्य मोहिमेच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिक व्हिइकल्सचे आरोग्य, पर्यावरणीय आणि आर्थिक लाभ आम्ही समोर आणणार आहोत. मी ई-कॉमर्स कंपन्या, ऑटो उत्पादक आणि लॉजिस्टिक फ्लीट ऑपरेटर्सना आवाहन करतो की त्यांनी शहरी फ्रेट क्षेत्रातून प्रदूषण दूर करण्याची ही संधी ओळखावी. मला विश्वास आहे की आपले दमदार खासगी क्षेत्र शून्य या मोहिमेला प्रचंड यशस्वी करण्यासाठी सर्व आव्हानांवर मात करतील.”
भारताची शाश्वत आणि बळकट भविष्याच्या दिशेने वाटचाल
स्वच्छ तंत्रज्ञानचा तातडीने अवलंब करण्याची गरज विषद करताना आरएमआयचे व्यवस्थापकीय संचालक क्ले स्ट्रेंजर म्हणाले, “हरित आणि प्रदूषण मुक्त दळणवळण पर्यायांकडे वळणे फार महत्त्वाचे आहे. कारण भारत सातत्याने शाश्वत आणि बळकट भविष्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. स्पर्धात्मक अर्थशास्त्र आणि उपलब्ध तंत्रज्ञान यामुळे भारतातील शहरी डिलिव्हरी फ्लीटचे वेगाने इलेक्ट्रिफिकेशन करण्यास साह्य मिळणार आहे. त्यामुळे इतर क्षेत्रांनाही या मार्गावर येण्यासाठी नवी दिशा मिळेल.”
ईव्हीना लाभ देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारची धोरणे
भारतातील फ्रेट दळणवळणातून होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनात शहरी फ्रेट वाहनांचा 10 टक्के वाटा आहे. 2030 पर्यंत उत्सर्जनाचे हे प्रमाण 114 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज आहे. ईव्हीमुळे इंधन ज्वलनातून कोणत्याही प्रकारचे उत्सर्जन होत नाही. त्यामुळे हवेचा दर्जा सुधारण्यात बरेच सहाय्य मिळते. इतकेच नाही तर त्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेतही इतर इंधन जाळणाऱ्या इंजिन असलेल्या वाहनांच्या तुलनेत 15 ते 40 टक्के कमी कार्बन उत्सर्जन होते. ईव्हीना थेट लाभ देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने विविध धोरणे आखली आहेत. त्यामुळे या वाहनांच्या कॅपिटल कॉस्टमध्ये लक्षणीय प्रमाणात घट होईल.
