मुंबई :
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ‘इंपिरिकल डेटा’ वेळेत मिळाला नाही, तर येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय आज सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने घेण्यात आला.
महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी ३ सप्टेंबर पुन्हा बैठक झाली.
या बैठकीत सर्व पक्षांनी ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करावा आणि त्याचे निर्देश राज्य मागास वर्ग आयोगास देण्यात यावेत यावर सहमती दाखवली.
ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली.
जर ‘इंपिरिकल डेटा’ आणि याबाबतचा अहवाल येण्यास उशीर झाला तर प्रस्तावित निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात असं एकमताने निश्चित करण्यात आले.
त्यामुळे मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद अशा अनेक महापालिकांच्या निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी पुन्हा बैठक?
‘इंपिरकल डेटा’ गोळा करण्यासाठी तीन-चार महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. पण हा डेटा जमा करायला जर उशीर झाला तर निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, हे एकमताने ठरवण्यात आले आहे.
याबाबत बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी सरकारने तात्काळ आदेश द्यावेत आणि जर त्याला उशीर झाला निवडणुका पुढे ढकल्याव्या या आमच्या मागण्या होत्या. त्यावर सर्वांचं एकमत झालं आहे. कारण जर अशा परिस्थितीत निवडणूका घेतल्या तर तो ओबीसी समाजावर अन्याय ठरेल.”
“राज्य सरकारने हीच कार्यवाही 13 डिसेंबर 2019 ला सुप्रिम कोर्टाच्या निकालानंतर केली असती तर ही वेळ आली नसती,” असंही फडणवीस म्हणाले.
महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले, “ओबीसींचं आरक्षण टिकावं, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये यासाठी जे जे काही करावं लागेल ते सरकार करायला तयार आहे. इंपिरिकल डेटा गोळा व्हायला उशीर झाला तर निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भातला अंतिम निर्णय घेण्यासाठी पुन्हा एक बैठक घेतली जाईल.”
