कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा फटका बसूनही जीडीपीने जोरदार भरारी घेतली आहे. आर्थिक वर्ष 21-22 च्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजे एप्रिल ते जून या काळामध्ये जीडीपी 20.1 टक्यांनी वाढला.
जीडीपीची वाढ मोजण्यासाठी या आधीच्या वर्षातल्या याच काळातल्या कामगिरीशी तुलना केली जाते. गेल्या आर्थिक वर्षातल्या कामगिरीला लॉकडाऊनचा फटका बसला होता. कोरोना संकट, लॉकडाऊनमुळे नोकऱ्या, व्यवसायांवर गंडांतर आलं होतं. अनेक महिने उद्योगधंदे ठप्प झाले होते.
उणे 24.4 टक्के अशी भारतीय अर्थव्यवस्थेची गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत घसरण झाली होती. मात्र या तिमाहीत जीडीपीचं आश्वासक चित्र आहे.
कृषी, उद्योग आणि सेवा या तीन आघाड्यांवर उत्पादन वधारलं किंवा घटण्याच्या सरासरीद्वारे जीडीपीचा दर ठरवला जातो.
जीडीपीचा दर देशाच्या आर्थिक प्रगतीचं प्रतीक असतं. सोप्या शब्दांत, जीडीपीचा दर वधारला असेल तर आर्थिक विकासाचा दर उंचावला असं म्हणता येतं. जीडीपीचा दर घटला असेल तर देशाची आर्थिक स्थिती खालावली असं म्हटलं जातं.
गेल्या आर्थिक वर्षातील चौथ्या आणि अखेरच्या तिमाहीत जीडीपी दर 1.6 टक्के नोंदवण्यात आला होता. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर बहुतांश राज्यांनी निर्बंध टप्याटप्यात शिथिल केले होते. बाजारपेठा पूर्वपदावर आल्याने कर संकलनात देखील मोठी वाढ झाली होती.
पहिल्या तिमाहीत बांधकाम क्षेत्राची सर्वाधिक 68.3 टक्क्यांनी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. त्याखालोखाल कारखाना उत्पादन क्षेत्राचा 49.6 टक्के वृद्धी दर नोंदवण्यात आला. पहिल्या तिमाहीत खाणकाम क्षेत्राने देखील दमदार कामगिरी करत 18.6 टक्के वृद्ध दर प्राप्त केला आहे. याशिवाय आठ प्रमुख क्षेत्राच्या कामगिरी देखील प्रचंड सुधारणा झाली आहे.
GDP चा दर कसा ठरवला जातो?
जीडीपी दोन पद्धतींनी निश्चित केला जातो. कारण चलनवाढीसह उत्पादन खर्चात घट होते. हे प्रमाण ‘कॉन्स्ट्ंट प्राइज’ अर्थात कायमस्वरुपी दर आहे. यानुसार जीडीपीचा दर आणि उत्पादनाचं मूल्य एका वर्षासाठीच्या उत्पादनासाठी येणाऱ्या खर्चानुसार ठरतं.
म्हणजे 2010 वर्ष प्रमाण मानलं तर त्याआधारे उत्पादनाच्या मूल्यात वाढ किंवा घट होते.
दुसऱ्या पद्धतीनुसार करंट प्राइज अर्थात सध्याच्या मूल्यानुसार जीडीपीचा दर निश्चित केला जातो. त्याअंतर्गत उत्पादन मूल्यामध्ये महागाईचा दरही सामील असतो.
केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेतर्फे उत्पादन आणि सेवा या दोन्हींच्या मूल्यांकनासाठी एक वर्ष निश्चित केलं जातं. त्या वर्षातल्या किंमतींना प्रमाण मानून उत्पादन आणि सेवांसाठीचे किमतींचं परीक्षण केलं जातं. त्याआधारे तुलनात्मक वाढ किंवा घट यांची गणना केली जाते.
