मुंबई :
एखाद्या सोसायटीच्या पुनर्विकासात विनाकारण खोडा घालणाऱ्या, सदस्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चाप लावला आहे. इमारत धोकादायक असल्याचे स्पष्ट असेल आणि बहुसंख्य सदस्यांनी फ्लॅट रिकामे केले असतील, तर विनाकारण अडथळा आणणाऱ्या सदस्यांना बाहेर काढण्यात यावं आणि त्यांना दंडही आकारला जावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
मुंबईतल्या कांदिवलीमधील बसंत बहार सोसायटीचा पुनर्विकास होणार आहे. मात्र, सोसायटीचे दोन सदस्य अजय राणा आणि रिचर्ड गोव्हज आपला फ्लॅट रिकामा करायला तयार नव्हते. त्यामुळे वेस्टिन संकल्प डेव्हलपर्सने उ्च्च न्यायालयात धाव घेतली. याचा निकाल देताना कोर्टाने या दोन सदस्यांना चांगलेच फटकारले आहे. तसेच तातडीने फ्लॅट रिकामे करण्याचे आदेश दोघांनाही देण्यात आले आहेत.
सोसायटीच्या अन्य सदस्यांप्रमाणेच त्यांना आर्थिक लाभ देण्यात यावेत, मात्र ते फ्लॅट रिकामा केल्याच्या तारखेपासून असावेत, असेही न्यायालयानं स्पष्ट केले आहे. अनेक सोसायट्यांचा पुनर्विकास काही आडमुठ्या सदस्यांमुळे रखडतो. कोर्टाच्या आदेशामुळे आता याला चाप लागणार असून पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
