मुंबई :
स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभा निवडणूकीत महाराष्ट्रातील मतदारांना ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेव्दारे देखील मतदान करण्याचा पर्याय/सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टीने कायदा महाराष्ट्र विधानमंडळाने तयार करावा अशा स्पष्ट सुचना महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी काल दिल्या आहेत.
त्यामुळे आता येत्या निवडणुकांमध्ये खरंच पूर्वीच्या पद्धतीने मतपत्रिकांचा समावेश केला जाणार का ? हे महत्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान, निवडणूक अयोग काय भूमिका घेणार हे देखील महत्वाचं असणार आहे. नाना पटोले यांनी मतपत्रिकांबाबत सूचना केल्यानंतर विविध नेते प्रतिक्रिया देत आहेत. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी देखील यावर भाष्य केलं आहे.
विधानसभा आणि विधानसभा अध्यक्षांनी काय करावं हे नियम घालून देण्यात आलेले आहेत. निवडणूक हा विषय केंद्र सरकारच्या निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत येत असतो. आपला देश सुधारणेकडे चालला आहे. त्यामुळं मतपत्रिकेवरुन आपण ईव्हीएम आणलं. आता उलटा प्रवास करण्याचा प्रयत्न दिसतोय. नियम सर्वांना सारखे असतात, सरकारं येतात आणि जातात. त्यामुळे पूर्वग्रहानं भूमिका घेऊ नये. भाजपला देशभरात यश मिळतं आहे. विरोधी पक्ष त्यांचं अपयश लपवण्यासाठी अशा भूमिका घेत आहे. देश प्रगतीकडं जात असताना आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारलं पाहिजे,’ अशी प्रतिक्रिया प्रवीण दरेकर यांनी दिली आहे.
ईव्हीएम ऐवजी मतपत्रिकेचा विकल्प मिळणे हा मतदारांचा अधिकार !
प्रदिप महादेवराव उके, नागपूर यांनी मतपत्रिकेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडे निवेदन तसेच याचिका सादर केली आहे. अर्जदारातर्फे ॲड. सतिश उके यांनी यासंदर्भात निवेदनातील भूमिका स्पष्ट करतांना सांगितले की, ‘राज्यातील मतदारांना ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेव्दारे मतदान करण्याचा विकल्प मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मतपत्रिका अथवा इव्हीएम कोणते माध्यम अधिक विश्वासार्ह आहे. हे जनतेला ठरवू दया, यासंदर्भातील जनभावनेची दखल घेऊन कायदा तयार करणे ही विधानमंडळाची जबाबदारी आहे. इव्हीएम संदर्भात अनेक मुद्दे उपस्थित झाले असून अद्यापही जनमानसात या इव्हीएम कार्यप्रणालीबद्दल साशंकता आहे.’
