राळेगण सिद्धी :
अण्णा हजारेंनी केलेल्या मागणीनुसार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती सहा महिन्यांत अहवाल देणार आहे. अण्णा हजारेंनी वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या हिताचे मुद्दे मांडले आहेत. अण्णा हजारेंनी शनिवारी ३० जानेवारीला उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. परंतु भाजपाने अण्णांची मनधरणी केल्यामुळे हे उपोषण मागे घेतले आहे. अण्णांचे मुद्दे केंद्र सराकरपुढे मांडण्यात आले आहेत. त्यातील काही मुद्द्यांवर चर्चा करुन निर्णयही घेण्यात आला आहे. असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. देवेंद्र फडणवीस राळेगणसिद्धीत गेले होते. केंद्रीय मंत्री अण्णा हजारेंसोबत केलेल्या सविस्तर चर्चेला यश आल्याचे दिसत आहे. अण्णा हजारेंनी आपले उपोषण स्थगित केल्याची घोषणा केली आहे.
केंद्रीय मंत्री अण्णा हजारे मागच्या काळात उपोषणाला बसले होते. तेव्हा अण्णा हजारेंना काही अश्वासने देण्यात आली होती. अण्णांना दिलेल्या काही अश्वासनांची पुर्तता देखील करण्यात आली आहे. त्यांच्या मागणीनुसारच राज्यात कोल्डस्टोरेज आणि भंडार उभारण्यावर ६ हजार कोटींचा खर्च केला होता. तसेच त्यांना अश्वासन दिल्यावरच केंद्रीय किसान निधी योजनेची सुरुवात केली अशाच अनेक योजना अण्णा हजारेंच्या मागणीनुसार पुर्ण केल्या असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
अण्णा हजारेंनी सुचवलेले अनेक मुद्दे होते. या मुद्द्यांवर एक उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात येणार होती. या समतिच्या माध्यमातून निर्णय घेण्यात येणार होता. परंतु दुर्दैवाने निवडणूका आणि त्यानंतर कोरोनाच्या संकटामुळे ती समिती स्थापन करता आली नाही. त्यामुळे अण्णांनी केंद्राला हे महत्त्वाचे मुद्दे असल्याचे सुचित केले. कृषीमूल्यसह १० ते १५ महत्त्वाच्या मुद्द्यावर हि समिती निर्णय देणार होती. परंतु समिती स्थापन करता आली नाही म्हणून आम्ही उच्चस्तरीय बैठक घेतली. दिल्लीत जाऊन कृषीमंत्र्यांशी चर्चा केली. यानंतर अण्णांचे मुद्दे केंद्र सरकारपुढे मांडले असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
गुरुवार २८ जानेवारीला पुन्हा अण्णांशी चर्चा केल्यावर अण्णा हजारेंनी अजून मुद्धे सांगितले ते मुद्देही त्यात घेतले. तसेच अण्णांनी सांगितलेल्या मुद्द्यांवरही चर्चा केली आहे. अण्णांनी समिती स्थापन करण्यसाठी सांगितले. कृषी राज्यमंत्री चौधरी यांनी स्वतः यामध्ये चर्चा केली आणि समिती स्थापन केली. या समितीचे अध्यक्ष कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी आहेत. तसेच निती आयोगचे तज्ञही या समितीमध्ये आहेत. अण्णा देतील ती नाव आणि केंद्र सरकारच्या वतीने ही समिती गठीत केली जाईल असे फडणवीस म्हणाले आहेत.
या समितीला ६ महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. येत्या सहा महिन्यांत ही समिती सगळ्या मुद्द्यांवर अहवाल देईल आणि कारवाई करेल. यापुर्वी अण्णांच्या मागणीनुसार लोकपालची स्थापना करण्यात आली आहे. परंतु या लोकपालमध्ये काही सुधारणाही करण्यात येणार असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले आहे.
