नवी दिल्ली :
गृहमंत्री अमित शहा यांनी जनगणनेबाबत मोठी घोषणा केली आहे. जनगणनेबाबत अमित शाह म्हणाले की, सरकार संसदेत एक विधेयक आणणार आहे, ज्यामध्ये मतदार यादीशी जन्म आणि मृत्यू रजिस्टर जोडण्याची तरतूद असेल.
महानिबंधक आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाच्या जनगणना भवनाचे उद्घाटन करताना अमित शहा यांनी ही घोषणा केली.
अमित शाह म्हणाले की, जन्म आणि मृत्यूशी संबंधित डेटा मतदार यादी आणि सर्वांगीण विकासाच्या प्रक्रियेशी जोडण्यासाठी संसदेत विधेयक आणण्याची योजना आहे. ते म्हणाले की, जनगणना हा विकासाच्या अजेंड्याचा आधार बनू शकतो.
डिजिटल जनगणना डेटा खूप फायदेशीर सिद्ध होईल. शहा म्हणाले की, जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित योजना बनवून विकास सर्वात गरीबांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करता येईल.
जन्म-मृत्यू दाखल्यांचा डेटा विशेष पद्धतीने जतन केल्यास सर्वांगीण विकासाचे नियोजन करणे सोपे जाईल, असेही ते म्हणाले. गृहमंत्री शाह म्हणाले की, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी जनगणनेशी जोडण्याच्या योजनेवर सरकार काम करत आहे. याबाबत सरकार संसदेत विधेयक आणणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गृहमंत्री शाह यांनीही स्पष्टपणे सांगितले की, या पावलाचा मोठा फायदा म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे वय १८ वर्षे पूर्ण होताच त्याचे नाव मतदार यादीत आपोआप समाविष्ट होईल. ते म्हणाले की, एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, मृत्यू प्रमाणपत्र जारी होताच त्याचा डेटा आपोआप निवडणूक आयोगाकडे जाईल. यानंतर आयोग त्यांचे नाव मतदार यादीतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू करेल, असे शहा यांनी सांगितले.
दुरुस्ती विधेयकाचे फायदे
अमित शहांच्या घोषणेनंतर सरकारने जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यात १९६९ मध्ये सुधारणा केल्यास त्याचे काय परिणाम होतील, अशी चर्चाही सुरू झाली आहे.
यामुळे अनेक कामे सुलभ होतील, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पासपोर्ट जारी करण्यापासून इतर सरकारी योजनांचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवण्यापर्यंत अनेक गोष्टी अतिशय सोयीस्कर होतील.
अधिकार्‍यांचे असेही म्हणणे आहे की, जन्म-मृत्यूशी संबंधित डेटा विशेष पद्धतीने ठेवल्यास जनगणनेदरम्यानच्या कालावधीतील आकडेवारीचा अंदाज घेऊन विकास योजना तयार आणि प्रभावीपणे लागू करता येतील. यापूर्वी डेटाच्या कमतरतेमुळे हे शक्य नव्हते. गृहमंत्री शाह यांनी जनगणना भवनासह जन्म आणि मृत्यू नोंदणीसाठी एक वेब पोर्टल देखील सुरू केले.
