नवी दिल्ली :
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणावरील मीडिया कव्हरेजला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. मीडियाला वार्तांकन करण्यापासून रोखू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
त्याचबरोबर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला असून त्यावर लवकरच सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात ४ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात
या प्रकरणी ४ जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. अधिवक्ता एमएल शर्मा, विशाल तिवारी, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि सामाजिक कार्यकर्ते मुकेश कुमार यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणातील पहिली सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांनी १० फेब्रुवारीला केली.
याचिकांमध्ये एफआयआर नोंदवून तपास करण्याची मागणी
याचिकेत मनोहर लाल शर्मा यांनी हिंडेनबर्ग रिसर्चचे संस्थापक नॅथन अँडरसन आणि त्यांच्या भारतातील सहकाऱ्यांविरुद्ध तपास आणि एफआयआरची मागणी केली आहे. सोबतच या प्रकरणावर मीडिया कव्हरेजवर बंदी घालण्याची मागणीही करण्यात आली.
विशाल तिवारी यांनी निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून हिंडेनबर्ग अहवालाची चौकशी करण्याची मागणी केली. तिवारी यांनी आपल्या याचिकेत शेअरच्या किमती घसरल्यानंतर लोकांची काय अवस्था होते हे स्पष्ट केले.
जया ठाकूर यांनी या प्रकरणी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित केली आहे. त्यांनी अदानी एंटरप्रायझेसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनतेचा पैसा गुंतवण्यात एलआयसी आणि एसबीआयच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
मुकेश कुमार यांनी आपल्या याचिकेत सेबी, ईडी, प्राप्तिकर विभाग, महसूल गुप्तचर संचालनालय यांना तपासाचे निर्देश मागितले आहेत. मुकेश कुमार यांनी त्यांचे वकील रुपेश सिंह भदौरिया आणि महेश प्रवीर सहाय यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.
