मुंबई :
मुंबईतील आरे जंगल परिसरात मेट्रो कारशेडच्या बांधकामाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज (शुक्रवार) सुनावणी झाली. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, आरे वनक्षेत्रात 2019 च्या आदेशापासून झाडे तोडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच पुढील आदेशा पर्यंत झाडे तोडली जाणार नाहीत. आताही आरे वनक्षेत्रात एकही झाड तोडण्यात आलेली नाही; परंतु काही झुडपे आणि फांद्या हटवण्यात आल्या आहेत. असे उत्तर एमएमआरसीएल ने सर्वोच्च न्यायालायाच्या खंडपीठापुढे दिले.
‘झाड नाही फांद्या तोडल्या’ : मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, मुंबईच्या आरे वनक्षेत्रात एकही झाडे तोडण्यात आलेली नाहीत; परंतु काही झुडपे आणि फांद्या हटवण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील चंद्र उदय सिंह यांनी न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्यासह न्यायमूर्ती यू.के. यू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, मेट्रो कारशेड प्रकल्पासाठी आरे वनक्षेत्रात स्थगिती आदेश असतानाही, झाडे तोडण्याचे काम पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे.
न्यायालयाची टिपण्णी : या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी होणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती ललित म्हणाले, “मी गेल्या आठ वर्षांपासून (सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून) जंगलाशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणावर सुनावणी केलेली नाही. एमएमआरसीएलने घेतलेली भूमिका पाहता या प्रकरणी कोणताही अंतरिम आदेश देण्याची गरज नसल्याचे, खंडपीठाने नमूद केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१९ च्या स्थगिती आदेशानंतर कोणतीही झाडे तोडण्यात आली नसल्याचा एमएमआरसीएलचा जबाब नोंदवून घेतला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे.
दरम्यान, 2019 मध्ये ऋषभ रंजन या कायद्याचे शिक्षण घेण्याऱ्या विद्यार्थ्याने आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेड प्रकल्पाचा भाग म्हणून झाडे तोडण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी, याचिका भारताच्या सरन्यायाधीशांना उद्देशून दिली होती. ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून निर्णय घेतला. 7 ऑक्टोबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याला आरे वनक्षेत्रातील आणखी झाडे न तोडण्याचे आणि परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिला होता. असे असतानाही सातत्याने झाडे तोडल्या जात असल्याच्या तक्रारी होत्या.
एमएमआरसीएलचे प्रतिनिधीत्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, ‘जर जनहित याचिका भ्रामक आरोपांसह दाखल केल्या गेल्या तर ते चुकीचे ठरेल’, असेही यावेळी म्हणटले. यावर खंडपीठाने उत्तर दिले की, जनहित याचिका दाखल करण्याचे फायदे देखील आहेत.
या प्रकरणी कोणताही अंतरिम आदेश देण्याची गरज नाही, असे खंडपीठाने म्हणटले. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2019 मधील यथास्थिती आदेशानंतर एकही झाड तोडण्यात आले नसल्याचा; MMRCL चा प्रतिसाद रेकॉर्डवर घेण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये आरे कारशेड प्रकल्पासाठी परिसरातील झाडे तोडण्याच्या विरोधाची स्वतःहून दखल घेतली होती. मेहता यांनी नव्याने झाडे तोडली जाणार नसल्याची हमी दिल्यानंतर ७ ऑक्टोंबर २०१९ रोजी सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यथास्थितीचा आदेश वेळोवेळी वाढवण्यात आला आहे.
