मुंबई :
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा कायदा सर्वाच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्यात मराठा समाजातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती.
त्यानंतर मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी ठाकरे सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि नोकरीसाठी पात्र उमेदवारांना 10 टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता मुंबई हायकोर्टाने हा निर्यण अवैध ठरवत रद्दबातल केला आहे.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ यातून मिळणार होता. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवारांना आरक्षणाचा १० टक्के लाभ घेता येणार होता. राज्य सरकारनं यासंदर्भात शासन निर्णयही जारी केला होता. मात्र आता कोर्टाने राज्य सरकारने 23 डिसेंबर 2020 रोजी काढलेला जीआर रद्द ठरवला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.
मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर मराठा उमेदवारांना इडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारने तसा जीआर काढला होता. त्याला खुल्या प्रवर्गातील इडब्ल्यूएस उमेदवारांनी याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिकांवरील सुनावणीअंती 6 एप्रिल 2020 रोजी राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहीर करताना 23 डिसेंबर 2020 रोजीचा जीआर रद्द केला आहे.
संसदेने १०३ वी घटनादुरुस्ती करून अराखीव वा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शिक्षणातील प्रवेश व शासकीय सेवेतील नियुक्त्यांसाठी 10 टक्के राखीव जागा ठेवण्याचा कायदा केला. राज्यात १२ फेब्रुवारी २०१९ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होती. मात्र, राज्य सरकारने 2018 मध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी स्वतंत्र एसईबीसी कायदा के ल्याने त्यांना राज्यात ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करण्यात आले नव्हते. तथापि, केंद्रीय सेवा व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषानुसार मराठा समाजाला हे आरक्षण लागू करण्यात आले होते.
