मुंबई :
दोन वर्षांपूर्वी केंद्रसरकारने राज्याचे अधिकार काढून घेतले होते. आता संसदेत घटनादुरुस्ती करुन राज्यांना ओबीसीसंबंधी यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे अनेकांचा असा समज झाला की केंद्राने महत्त्वाचे पाऊल टाकले मात्र ही केंद्राने शुद्ध फसवणूक केली आहे असा थेट आरोप राषट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
१९९२ साली नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इंद्रा साहनी विरुद्ध भारतसरकार या खटल्यात आरक्षणासंबंधी महत्त्वाचा निकाल दिला. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही असा निर्णय दिला. मध्यंतरी आणखी एक दुरुस्ती करुन त्यात १० टक्के वाढ करण्याची तरतूद घटनेत दुरुस्ती करुन दिली.
राज्यसरकारने यादी तयार करुन ओबीसींना आरक्षण देऊ शकता असे सांगितले. पण प्रत्यक्षात याचा काही उपयोग होणार नाही. आज देशात जवळपास ९० टक्के राज्यात ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे. त्याची आकडेवारी शरद पवार यांनी माध्यमांसमोर मांडली.त्यामध्ये मध्यप्रदेश – ६३,तामिळनाडू – ६९, हरयाणा-५७, राजस्थान – ५४ तर
लक्षद्विप – १००, नागालँड – ८०,मिझोराम – ८०, मेघालय – ८०, अरुणाचल – ८०, महाराष्ट्र – ६५, हरयाणा – ६७, राजस्थान – ६४, तेलंगणा – ६२, त्रिपूरा – ६०, झारखंड – ६०, उत्तरप्रदेश – ५९,
हिमाचल – ६०, गुजरात – ५९,
कर्नाटक-५० आदी
यामध्ये जवळपास सर्वच राज्यात ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे राज्यांना अधिकार दिले. यात तथ्य नाही. केंद्र सरकारने संबंध ओबीसी वर्गाची फसवणूक केली आहे. हे लोकांसमोर आणणे ही आमची जबाबदारी आहे. केंद्राने जी फसवणूक केली आहे सामाजिक प्रश्नात सर्वांना एकत्र करून विरोधी जनमत तयार करण्याचा राष्ट्रवादीचा मानस आहे अशी भूमिका शरद पवार यांनी स्पष्ट केली.
संसदेत ज्यावेळी हा विषय आला. तेव्हा लोकसभेत सुप्रिया सुळे यांनी पक्षाची भूमिका मांडली. त्यात त्यांनी ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकायला सांगितली. तसेच दुसऱ्या बाजूला इम्पिरिकल डाटा दिला पाहिजे यासाठी छगन भुजबळ ही मागणी अनेक दिवसांपासून करत आहेत. इम्पिरिकल डाटा मिळवण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. त्याशिवाय प्रशासनात छोट्या वर्गांना संधी मिळाली की नाही हे कळेल. या तीन गोष्टी जेव्हा होतील, तेव्हाच आपण ओबीसी समाजाला न्याय देऊ शकतो असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात ठिकठिकाणी जाऊन सभा घेऊन केंद्रसरकारच्या घोषणेतील फोलपणा सांगण्याचे काम पक्षातर्फे करण्यात येईल. यातून जनमत तयार करुन यात बदल करण्यासाठी केंद्राला भाग पाडले जाईल असा इशाराही शरद पवार यांनी यावेळी दिला.
संसदेत हा विषय आल्यानंतर आमच्या सदस्यानी त्यावर सविस्तर भूमिका मांडली. पण मंत्र्यांकडून त्यावर उचित उत्तर देण्यात आले नाही.
महाराष्ट्राने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे जोपर्यंत इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात ५० टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा जोपर्यंत काढली जात नाही, तोपर्यंत कोणत्याही समाजाला आरक्षण मिळणार नाही.युपीए सरकारच्या अखेरच्या काळात इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती. मात्र त्यानंतर मोदी सरकार आले आणि त्यांनी यात पुढे कोणतीही कार्यवाही केली नाही. शाळेत प्रवेश, स्कॉलरशिप, नोकरी या प्रत्येक कामात आरक्षणाच्या विषयाची अडचण निर्माण होणार आहे. हा फक्त निवडणुकीपुरता विषय नाही. केंद्रसरकारमधील मंत्री अनुप्रिया पटेल यांनीदेखील केंद्रसरकारकडे इम्पिरिकल डाटा आणि जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. हळुहळु भाजपमधून ही मागणी करणाऱ्यांची संख्या वाढेल असेही शरद पवार यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले.
