पुणे :
23 गावांच्या विकास आराखड्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या महानगर नियोजन समितीबाबत भाजपच्या नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेसाठी वकिलासह येणारा सर्व खर्च पुणे महानगरपालिकेने करावा, असा ठराव स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला आहे.
पुण्यामध्ये महापालिकेत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने जी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे या याचिकेसाठी येणारा सर्व खर्च तसेच या याचिकांच्या सुनावणीसाठी जे वकिल केले आहेत त्या वकिलांचा खर्च देखील पुणे महानगरपालिके तर्फेच करण्यात येणार आहे मात्र याचिका भाजपची आहे तर तो खर्च भाजपानेच करावा यासाठी महापालिकेचा पैसा वापरु नये आणि तो वापरण्यावर शिवसेनेचा आक्षेप आहे.
दरम्यान या ठरावाच्या विरोधात शिवसेनेने पुण्यात आज भीक मांगो आंदोलन केले, याचिका भाजपने दाखल केली आहे आणि खर्च पुणेकरांचा का असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित करत आंदोलन केले आहे. राजकीय स्वार्थापोटी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेचा खर्च भाजपाच्या नगरसेवकांना करण्याची ऐपत नसल्यामुळे पुणेकर नागरिकांच्या कररूपी पैशातून या याचिकेचा व वकीलांचा खर्च पुणे महानगरपालिकेच्या निधीतून करण्याचा घाट भाजपातील नगरसेवकांचा आहे. यासाठी त्यांनी स्थायी समितीमध्ये यासंदर्भातला ठराव घाईने मंजूर केला आहे असा आरोपही शिवसेनेने केला आहे.
