जागतिक बँकेच्या संचालक मंडळाने भारताला ५०० दशलक्ष डॉलरच्या मदतीची घोषणा केली आहे. देशात साथीच्या रोगाचं थैमान लक्षात घेता किंवां देशातील कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट लक्षात घेता तसेच हवामानाचा धोका आणि आपत्ती निवारसणासाठी ही मदत जाहीर केली असल्याचं काळत आहे.
कालच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांवर नाराजी व्यक्त केली होती की कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारामुळे त्रस्त असणार्‍या असंघटित क्षेत्रातील स्थलांतरित कामगार व मजुरांना मदत करण्यास आपण अपयशी ठरत आहोत आणि आज एक दिवसानंतर लागेचच जागतिक बँकेच्या कार्यकारी संचालक मंडळाने $ 500 दशलक्ष डॉलर्सच्या कार्यक्रमास मान्यता दिली असल्यामुळे भारताला ही खूप मोठी मदत मनाली जात आहे.
जागतिक बँकेच्या या मदतीचा कार्यक्रम कॉर्डिनेटेड अँड रिस्पॉन्सिव्ह इंडियन सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम (सीसीआरआयएसपी) या नावाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या योजनांना पाठिंबा देण्यासाठी 1.15अब्ज डॉलर्सच्याभारताच्या कोविड -19 सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमास प्रतिसाद देणार आहे.
ही मदत ज्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोना सारख्या महमरीचे हॉटस्पॉट बनले आहेत तसेच आपत्ती निवारण निधी वर्तमानकाळातील महामारीच्या आणि भविष्यातील कोणत्याही लहरींच्या राज्यांना समर्थन देईल. शहरी भागात सामाजिक संरक्षण कव्हरेज अधिक सखोल करण्यासाठी या कार्यक्रमाद्वारे सरकारी योजनेला बळकटी मिळेल.
कोविड (साथीचा रोग) सर्व देशभर (किंवा खंडभर) असलेला सुरू होण्यापासून गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी भारताच्या सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमांना बळकटी देण्यासाठी जागतिक बँकेने नेहमीच पुढाकार घेत मदत केली आहे.
मंगळवारी जागतिक बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की २०२० मध्ये सर्व देशभसाथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यापासून दोन समस्या अधीक उद्भवल्या आहेत.”प्रथम,भारताच्या सुरक्षा कार्यक्रमाचे ग्रामीण लक्ष आणि लाभाच्या अभावामुळे शहरी आणि स्थलांतरित कामगारांना त्रास सहन करावा लागला. दुसरे म्हणजे, या संकटामुळे मोठ्या विकेंद्रीकरणाची गरज आणि भविष्यात मदत कारण्यासंदर्भाचे उपाय आणि राज्य-विशिष्ट सुरक्षा यांना धक्का बसता काम नयेअशा प्रकाच्या योजना राबवण्यासाठी अधिक समन्वय साधण्याची गरज निर्माण झाली आहे.” असे मतही जागतिक बँकेने मांडले आहे.
