पुणे :
तब्बल आठ – साडे आठ हजार कोटी रुपये बजेट असलेल्या पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने खाजगीकरणाचा सपाटा लावला आहे. रूग्णालय, स्मशानभूमीच्या पाठोपाठ आता जलशुद्धीकरण केंद्राचे देखील खासगीकरण करण्याचा निर्णय पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्याला आम आदमी पक्षाचा कडाडून विरोध आहे. मनपा प्रशासनाला जर मूलभूत सुविधा सुद्धा पुरवता येत नसतील आणि प्रत्येक गोष्टीवर खासगीकरणाचे पालुपद पुढे केले जात असेल तर महानगरपालिकेमध्ये आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, विभाग प्रमुख, सहाय्यक आयुक्त या पदांची गरजच काय ? ही पदे देखील ठेकेदारांना आउटसोर्स करण्यात यावीत अशी उपरोधिक मागणी आम आदमी पक्ष करत आहे.
पुणे महानगरपालिका ही पुणेकरांकडून, पुणेकरांसाठी, पुणेकरांकरवी चालवलेली स्वायत्त स्थानिक स्वराज्य संस्था असायला हवी. पण सद्या तीचे स्वरुप पुणेकरांचा पैसा व नाव वापरुन ठेकेदारांसाठी ठेकेदार व त्यांच्या प्रशासकीय हस्तकांकरवी चालवलेली ठेकेदार कल्याण संस्था असे झाले आहे. सर्वसामान्य पुणेकर सद्या कचरा व्यवस्थापन, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक यासारख्या सुविधांपासून वंचित राहत असून पुणेकरांच्या कराचा पैसा हा ठेकेदार, त्यांचे प्रशासकीय हस्तक आणि भ्रष्ट पुढारी यांच्यामध्ये संगनमताने लुटला जात आहे.
पुणे महानगरपालिकेचे प्रशासन नीट चालावे यासाठी आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, सहाय्यक आयुक्त, विभाग प्रमुख यासारख्या अधिकाऱ्यांची फळी निर्माण केलेली असून त्यांनी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत काम करून घेणे अपेक्षित आहे. त्यावर लक्ष ठेवणे आणि जनतेच्या इच्छेनुरूप प्रशासन चालवणे हे लोकनियुक्त जनप्रतिनिधींचे काम आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये महानगरपालिकेमध्ये खाजगीकरणाची साथ पसरली असून प्रत्येक गोष्टीवर खासगीकरण, ठेकेदार, आऊटसोर्सिंग हे एवढे एकच पालुपद पुढे केले जात आहे. यातून अंतिमत: फायदा हा ठेकेदारांचा आणि नुकसान सर्वसामान्य पुणेकरांचे होत आहे.
“दिल्लीमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने आरोग्य, शिक्षण, वीज, पाणी, सार्वजनिक वाहतूक यासारख्या मूलभूत सोयी सुविधा देण्याचे भरीव काम केलेले आहे. विकासाचे हे दिल्ली मॉडेल आज संपूर्ण भारतभर नावाजलेले आहे. सेवेमध्ये असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी सोडवत, त्यांना प्रोत्साहन देत व भ्रष्ट अधिकारी- कर्मचार्‍यांवर कारवाई करत आम आदमी पक्षाने विकासाचे हे मॉडेल तयार केले आहे. कुशासनावर सुशासन हे उत्तर आहे… खाजगीकरण नाही. त्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीची आहे”- *आपचे राज्य संघटक आणि पुणे शहर कार्याध्यक्ष विजय कुंभार*
