मुंबई :
आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. ज्या ज्या ठिकाणी पाऊस नसणार, त्याठिकाणी निवडणुका घेण्यास काही हरकत नाही. असं न्यायालायच्या सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे. तसेच जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणुक आयोगाला दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने याआधीच सांगितलं होतं, त्याप्रमाणे सप्टेंबरमध्ये शहरी भागात आणि ऑक्टोबरमध्ये ग्रामीण भागात निवडणुका घ्याव्यात असं सांगितलं होतं. यावर आज सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला हे महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणुका रखडल्या होत्या. त्यावर न्यायालयात अनेक वेळा युक्तीवाद कऱण्यात आला. मात्र त्यावर तोडगा काही काढू शकले नाहीत. आज झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने ज्या ठिकाणी पाऊस नसणार, त्याठिकाणी निवडणुका घेण्यास काही हरकत नाही. असं म्हटलं आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काही काळात निवडणुका लवकर होणार का? ते पहाणं महत्वाचं ठरणार आहे.
दोन आठवड्यापुर्वी म्हणजे 4 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुक प्रक्रिया जाहीर कऱण्याचे आदेश राज्य निवडणुक आयोगाला दिले होते. त्यामुळे निवडणुका ऐन पावसाळ्यात होणार का? त्याकडे कुतुहल निर्माण झालं होतं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे निवडणुका जुलै महिन्याच्या अखेरीस होण्याची शक्यता आहे. कारण जुन आणि जुलै महिन्यात पावसाचं वातावरण जास्त असतं. त्याचबरोबर त्यावेळी अनेक ठिकाणी पुरपरिस्थिती निर्माण होते.
दरम्यान, राज्यात आगामी काही काळात 15 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 210 नगरपंचायती, 1900, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे राज्य निवडणुक आयोग इतक्या साऱ्या निवडणुका एका टप्प्या न घेता त्या 2 किंवा 3 टप्प्यात घेण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी किमान 6 आठवडे लागण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर ऐनपावसाळ्यात सगळेच लोक आपल्या कामात व्यस्त असतात. तसेच अनेक राज्य कर्मचारीही देखील कामात व्यस्त असतात. त्यामुळे मतदानाचा टक्का देखील घसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निवडणुका सप्टेंबर अखेरीस जाण्याची शक्यता आहे.
