पुणे :
उर्जा मंत्रालयाकडे प्रलंबित असलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी हजारो वीज कंत्राटी कामगार सोमवारी (दि. 21 मार्च) कामगार आयुक्त कार्यालय, बांद्रा ते विधानभवन मुंबई पायी मोर्चा काढणार आहेत.
अशी माहिती महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघांचे (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) अध्यक्ष नीलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी पुणे येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी संघटनेचे कार्याध्यक्ष उमेश आणेराव, संघटने मंत्री राहूल बोडके, कोषाध्यक्ष सागर पवार व पुणे झोन संघटन मंत्री निखिल टेकवडे उपस्थित होते.
महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपनीतील नियमित रिक्त पदावर हजारो वीज कंत्राटी कामगार व सुरक्षा रक्षक हे प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. त्यांच्या समस्या ऊर्जामंत्री यांनी समजून घ्याव्यात व त्यावर तोडगा काढावा व ऊर्जा खात्यातील कष्टकरी पीडित शोषित वीज कामगारांना न्याय मिळावा म्हणून संघटनेच्या माध्यमातून उर्जामंत्र्यांकडे व शासनाकडे संघटनेने मागील 2 वर्षांपासून अनेक पत्रव्यवहार केले आहेत. तसेच आंदोलने देखील केली आहेत. मात्र ऊर्जामंत्र्यांनी याची अद्याप दखल घेतली नाही. विधानभवनावर पायी मोर्चा काढणार असल्याची माहिती 4 मार्च रोजी दिली आहे. मात्र त्यावरही शासनाने भूमिका घेतलेली नाही.त्यामुळे 21 मार्च रोजी पायी मोर्चा काढला जाणार आहे.
महावितरण, महापारेपण व महानिर्मीती कंपनी मधील कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांवर शासनाने संघटनेसोबत चर्चा करावी व निर्णय करावा अशी मागणी संघटनेने केली आहे. 22 फेब्रुवारी रोजी संघटनेने आत्मदहनाचे पत्र दिले. त्यानंतर तरी शासन स्तरावर चर्चा करून तोडगा काढला जाईल, अशी कंत्राटी कामगारांना अपेक्षा होती. मात्र तसेच झाले नाही.
तिन्ही वीज कंपनीत रिक्त पदी वर्षानुवर्ष काम केलेल्या सर्व अनुभवी वीज कंत्राटी कामगारांना इतर शासकीय अत्यावश्यक खात्याप्रमाणेच कोविड योद्धा / फ्रंट लाईन वर्कर हा दर्जा देऊन विशेष बाब म्हणून शासन सेवेत कायम स्वरूपी सामावून घ्यावे. या कामगारांना वीज कंपनीत सामावून घेण्याच्या उद्देशाने स्थापन केलेल्या मनोज रानडे समितीचा अहवाल सकारात्मक असून कंपनीचे व कामगारांचे हित पाहता या अहवालानुसार सर्व कामगारांना त्वरित न्याय मिळावा.
संघटनेने 2019 साली पुणे ते मुंबई असा पायी मोर्चा काढला होता त्यावेळी तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सोबत 27 फेब्रुवारी 2019 रोजी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनुसार प्रशासनाने अंमलबजावणी करावी व त्या चर्चेनुसार कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार मिळावा. कोरोना काळात सेवे दरम्यानच्या अपघातात मृत पावलेल्या वीज कंत्राटी कामगारांच्या वारसांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे तसेच त्यांच्या वारसाला शासनाकडून आर्थिक मदत जाहीर करावी. जनसेवा करतांना अपघातामध्ये जखमी झालेल्या वीज कंत्राटी कामगारांना देखील शासन स्तरावर आर्थिक मदत करावी.
महाराष्ट्र शासनाच्या विमा संचालनालयाचा दहा लाखाचा विमा जसा कायम कामगारांना लागू आहे, त्याच धर्तीवर तिन्ही वीज कंपनीतील वीज कंत्राटी कामगारांना हा 10 लाखाचा विमा देखील लागू करावा, अशा मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.
