मुंबई :
महाराष्ट्रातील सर्व प्रलंबित तसेच वेळापत्रकाप्रमाणे होणार असलेल्या आगामी निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षित प्रभाग ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असेल. या संदर्भात काही दिवसांपूर्वी एका विधेयकाला विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाली होती.
या विधेयकावर आज (शुक्रवार ११ मार्च २०२२) राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीमुळे विधेयकातील मसुद्याचे रुपांतर कायद्यात झाले.
आधी निवडणूक आयोग राज्यात होणार असलेल्या निवडणुकांसाठी प्रभागांचे आरक्षण निश्चित करत होता. माहिती संकलन, प्रभागांचे सीमांकन आणि प्रभाग आरक्षण ही प्रक्रिया निवडणूक आयोग पार पाडत होता. प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आयोग राज्य सरकारच्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे सहकार्य घेत होता. नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार माहिती संकलन, प्रभागांचे सीमांकन आणि प्रभाग आरक्षण ही प्रक्रिया राज्य सरकार पूर्ण करेल आणि प्रस्तावाच्या स्वरुपात निवडणूक आयोगाकडे सादर करेल. आयोग या प्रस्तावावर हरकती आणि सूचना मागवेल. यानंतर आयोगाकडून आवश्यक ते बदल करून प्रस्ताव स्वीकारला जाईल आणि निवडणुकीची पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
जुन्या व्यवस्थेत निवडणुकीचे वेळापत्रक अर्थात निवडणुकीच्या तारखा निवडणूक आयोग ठरवत होता. प्रभागांशी संबंधित काम पूर्ण करण्याचे तसेच निवडणुकांचे पूर्ण नियोजन निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित होते. नव्या कायद्यानुसार प्रभागांचे सीमांकन आणि प्रभाग आरक्षण यांचा प्रस्ताव तसेच निवडणुकांच्या तारखांचा प्रस्ताव राज्य सरकार निवडणूक आयोगाला सादर करेल. आयोगाने हा प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर निवडणुकांचे पुढील टप्प्याचे काम सुरू होईल. निवडणुकांचे पुढील टप्प्याचे काम आयोगाच्या अखत्यारित असेल. पण निवडणुकीचा दिवस ठरविण्याचा आयोगाचा अधिकार राज्य सरकारकडे असेल.
कोरोना संकट आणि ओबीसी आरक्षणाचा कोर्टात गेलेला विषय यामुळे राज्यातील शेकडो निवडणुका प्रलंबित आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले आहे. यावर व्यावहारिक उपाय म्हणून राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. याआधी मध्य प्रदेशमध्ये अशाच स्वरुपाचा गोंधळ झाल्यानंतर तिथल्या राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचे निवडक अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा कायदा केला. महाराष्ट्राचा कायदा हा त्याच स्वरुपाचा असल्याची माहिती राज्य शासनाने दिली.
कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासाठी ठाकरे सरकारकडे ज्या माहितीची मागणी केली आहे ती सरकारने कोर्टाला अद्याप दिलेली नाही. आता ही माहिती मर्यादीत कालावधीत संकलित करून सादर करण्याचे आव्हान राज्य सरकारपुढे आहे. कोर्ट माहितीआधारे ओबीसी आरक्षणाबाबतचा निर्णय देईल. कोर्टाने आरक्षणाच्या बाजूने कौल दिल्यानंतर सरकार प्रभाग सीमांकन आणि प्रभाग आरक्षण करून राज्य सरकार त्याबाबतचा प्रस्ताव तसेच निवडणुकीच्या नव्या तारखांचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाला सादर करेल. हे दोन्ही प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतरच राज्यात निवडणुका होणार आहेत. तोपर्यंत महाराष्ट्रात निवडणुका होणार नाहीत.
