मुंबई :
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या अध्यक्षतेखालील नियुक्त केलेल्या समितीने ऐतिहासिक निर्णय घेऊन झोपडीधारकांना दिवाळी भेट दिली आहे. यापुढे एस आर ए अंतर्गत इमारत तोडल्यानंतर अवघ्या पाच वर्षांत झोपडी विकता येणार आहे.
तसेच २०११ नंतर बांधलेल्या झोपड्यांनाही आता संरक्षण मिळणार असून अवघ्या अडीच लाखात या झोपडीधारकांना हक्काचे घर मिळणार आहे. या निर्णयामुळे गरीब आणि मध्यम वर्गीय कुटुंबांना तर फायदा होईलच पण शिवसेनेला याचा राजकीय फायदा होऊ शकतो असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
सहा महिन्यांपूर्वी डाॅ. जितेंद्र आव्हाड यांनी एका पत्रकार परिषदेत पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट असलेल्या झोपड्या निष्कासनानंतर पाच वर्षात विकण्याची मुभा देण्याबाबत सुतोवाच केले होते. या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीचे गठण करण्यात आले होते. या समितीमध्ये पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, परिवहन मंत्री अनिल परब, नवाब मलिक, मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख आणि शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांचा समावेश होता. या समितीच्या बैठकीत निर्णय घेऊन झोपडीधारकांना दिवाळी भेट दिली आहे.
या आधी पुनर्वसन योजनेतील लाभार्थ्यांना घरे मिळाल्यानंतर ती विकण्यासाठी दहा वर्षांची वाट पहावी लागत असे. त्या निर्णयात बदल करून आता झोपडी पाडलेल्या दिवसांपासून पाच वर्षातच झोपडीधारकांना आपली झोपडी विकण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. तर, या आधीच २०११ नंतर बांधलेल्या झोपड्यांना पैसे भरून पक्के घर देण्याचा कायदा आहे. असे घर घ्यायचे असेल तर आता केवळ अडीच लाख रुपये भरून नवीन पक्के घर देण्याचा निर्णय देखील या समितीने घेतला आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे गोरगरीब झोपडीधारकांच्या अडचणी दूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ऐवजी शिवसेनेला सर्वात जास्त फायदा होईल अशी शक्यता आहे. कारण मुंबई आणि आसपासच्या शहरांमध्ये झोपडपट्टी विभाग जास्त आहे, आणि त्या ठिकाणी शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यामुळे येणाऱ्या महापालिका निवडणुकांच्या दृष्टीने या निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे.
