मुंबई :
राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची अद्यापही नेमणूक झालेली नसल्याने त्यावरून राजकारण सुरू झाले आहे. हे राजकारण कधी संपणार व नियुक्ती कधी होणार या प्रश्नाचे उत्तर सध्यातरी कोणालाच माहीत नाही. राज्यपालांनी किती कालावधीत या सदस्यांची नियुक्ती करायची याची कायद्यात काहीही स्पष्टता नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरलला नोटीस बजावली असून केंद्र सरकारला या प्रकरणात भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे त्यावर केंद्र सरकार काय भूमिका मांडते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हा वाद उच्च न्यायालयात गेला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी पाटील आणि दिलीप आगळे यांनी कोर्टात याचिका सादर करून या नियुक्तीबाबत काही प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले आहेत. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांबाबत संविधानाच्या अनुच्छेद 171(3) (ई) मध्ये या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत अस्पष्टता आहे. त्यामुळे त्याचा गैरवापर राजकीय नेत्यांकडून होत आहे. तसेच यामध्ये राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळाला महत्त्वाचे अधिकार आहेत, त्याबाबत भूमिका स्पष्ट झाली पाहिजे, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला आहे.
कोर्टाने याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं ऐकून घेऊन देशाच्या अ‍ॅटर्नी जनरलला नोटीस बजावून कायद्यातील या अस्पष्टतेवर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून लवकरच या विषयावर कोर्टात प्रतिज्ञापत्रं सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी नामनिर्देशित सदस्यांची नेमणूक किती कालावधीत करायची? हे स्पष्ट होणार असल्याचं सूत्रांनी संगितले.
राज्य सरकारने राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली आहे. पण राज्यपालांनी अद्याप या सदस्यांची नियुक्ती केलेली नाही. या सदस्यांची नियुक्ती कधीपर्यंत करायची याची कायद्यात काहीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी अद्याप या सदस्यांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाने राज्यपालांवर टीकास्त्र सोडलं आहे.
