शहर नियोजनामध्ये सार्वजनिक सुविधांचे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा व्यापस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश केलेल्या ‘पुणे शहरा’ मध्ये स्मार्ट सिटी कंपनीचा सर्वाधीक खर्च एका ठराविक भागातील रस्ते आणि पदपथांवरच करण्यात आला.
आता स्मार्ट सिटी कंपनी आर्थिकदृष्टया ‘कफ्फलक’ झाल्यानंतर २०१८ मध्ये शहरातील वाहतूक सुधारणेसाठी काढलेल्या ‘एटीएमएस’ अर्थात ऍडॅप्टीव्ह ट्रॅफीक मॅनेजमेंट सिस्टिमचे दायित्व महापालिकेवर अर्थात पुणेकरांच्या पैशांवर आले आहे. विशेष असे की यासाठी तब्बल ५८ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीमध्ये ‘सर्व पक्षीय’ सदस्यांनी एकमताने मंजूर केला आहे.
पुणे शहरातील वाहतूक नियंत्रीत करण्यासाठी पुणे स्मार्ट सिटी कंपनीने एटीएमएस सिस्टिम बसविण्यासाठी २०१८ मध्ये निविदा काढल्या होत्या. पहिल्या टप्प्यात शहरातील २६१ चौकांपैकी १२५ चौकांमधील सिग्नल एकमेकांशी जोडून अधुनिक यंत्रणेने नियंत्रीत करणे. गर्दीनुसार सिग्नलचे टायमिंग सेट करणे, यामुळे प्रवासाची वेळ कमी करून गती वाढविणे हा ही यंत्रणा बसविण्यामागील प्रमुख उद्देश आहे. परंतू २०१८ मध्ये काढण्यात आलेल्या या निविदांना सुरवातीच्या काळात काहीसा विरोध झाला होता. गल्लीबोळांचे अरुंद रस्ते आणि वाहनसंख्या अधिक असलेल्या शहरात ठराविक चौकांमध्ये ही यंत्रणा राबविण्यावरून मतभेदही झाले होते.
दरम्यान २०१९ मध्ये राज्यातील सरकार बदलले. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या मागील महिन्यांत झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये सर्व पक्षीय संचालकांनी ‘गुपचूप’ निविदा मंजूर केली. सुमारे १०२ कोटी ६२ लाख रुपयांचे हे काम नवी दिल्लीच्या मे. विंदिया टेलिलिंक्स प्रा.लि. या कंपनीला देण्यात आले.
पुढील पाच वर्षे ही यंत्रणा चालविणे व देखभाल दुरूस्ती करणे यासाठी प्रतिवर्षी ११ कोटी ५८ लाख असा एकूण ५७ कोटी ९४ लाख रुपये खर्चही येणार आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीला केंद्र शासनाकडून आलेल्या सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी संपला आहे.
त्यामुळे यंत्रणा चालविणे व देखभाल दुरूस्तीसाठी ५७ कोटी ९४ लाख रुपये महापालिकेने खर्च करावा.
असे पत्र स्मार्ट सिटीने महापालिकेला दिले. त्यानुसार महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी आज स्थायी समितीपुढे पुढील पाच वर्षात टप्प्याटप्प्याने हा खर्च देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. हेमंत रासने यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीमध्येही ‘सर्वपक्षीय’ सदस्यांनी या प्रस्तावाला एकमताने मान्यता दिली.
मुळात स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये नागरी जीवन सुसह्य करण्यासाठी अधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासोबतच पर्यावरण संवर्धनाला प्राधान्य देण्यात आले होते.
स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होण्यासाठी केंद्र सरकारने आयोजित केलेल्या स्पर्धेमध्ये पुणेकरांनी ‘वाहतुकीच्या समस्येवरच’ सर्वाधिक सूचना दिल्या होत्या.
या स्पर्धेत पुणे महापालिकेची दुसर्‍या क्रमांकाने निवड झाली. या योजनेतून पुणे शहराला तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधीही मिळाला.
परंतू ई बसेस खरेदी, प्लेस मेकींग, डिजीटल जाहिरात फलक अशा काही मोजक्या सुविधांपेक्षा स्मार्ट सिटी कंपनीचा सर्वाधीक निधी हा औंध, बाणेर, बालेवाडी या परिसरातील रस्ते आणि पदपथांचे विकसन करण्यावरच खर्च झाला. निविदा काढलेल्या कामांच्या खर्चासाठीची रक्कम वगळता स्मार्ट सिटी कंपनीकडे आता पैसेच शिल्लक नसून कंपनी कफ्फलक झाली आहे.
दरम्यानच्या काळात प्रकल्पांची अंमलबजावणी होत नसल्याने पुणे महापालिकेचा क्रमांकही खाली घसरला.
कंपनीकडे पैसा असताना स्मार्ट सिटीच्या हेतूनुसार योजना राबविल्या नाहीत. आता पैसे संपल्यानंतर निविदांना मंजुरी देउन त्याचा भार महापालिकेवर टाकण्यात आला आहे. एकीकडे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती खालावली असताना वित्तीय समितीच्या माध्यमातून आलेल्या गंडातरावरून प्रशासन व नगरसेवक वाद सुरू आहेत. दुसरीकडे मात्र सर्वच राजकिय पक्ष स्मार्ट सिटीचे आर्थिक दायित्व घेत असल्याने यामागे मोठे ‘आर्थिक’ हितसंबध असल्याचा संशय बळावला आहे.
