मुंबई :
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडीनं) बजावलेल्या समन्स विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद बुधवारी पूर्ण झाला. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठानं यावरील आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. मात्र देशमुखांना तूर्तास कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिल्यानं ईडीच्या कारवाईची टांगती तलवार मात्र त्यांच्यावर कायम आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख राज्याच्या गृहमंत्रिपदावर असताना दरमहा 100 कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा गंभीर आरोप केला होता. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयनं गुन्हा दाखल करण्यात तपास सुरु केला. त्यानंतर ईडीमार्फत या प्रकरणाचा स्वतंत्र तपास आणि चौकशी सुरु आहे. त्यातच ईडीकडून आतापर्यंत अनिल देशमुख यांना पाचवेळा चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले आहेत. मात्र, देशमुख आणि त्यांचे कुटुंबिय ईडीपुढे हजर झालेले नाहीत. या सर्व समन्सविरोधात त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली असून ईडीनं बजावलेले समन्स रद्द करत या कारवाईला स्थगिती आणि अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी याचिकेतून केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर ऑनलाईन सुनावणी झाली. यावेळी देशमुख यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी बाजू मांडताना सांगितलं की, अंमलबजावणी संचनालयाकडून देशमुखांविरोधात जाणूनबुजून कारवाई केली जात आहे. अनिल देशमुख ईडीच्या कारवाईपासून पळत आहेत असा गैरसमज कोणीही करून घेऊ नये. कोणताही आकस किंवा व्यक्तिगत हेतू न ठेवता देशमुखांची तपास यंत्रणांकडून चौकशी झाली पाहिजे. मात्र ईडीकडून हेतु परस्पर कारवाई केली जात आहे. ईडीने या प्रकरणाचा तपास निष्पक्षपातीपणे केल्यास आम्ही सहकार्यासाठी तयार आहोत असा युक्तिवाद केला.
तर ईडीच्यावतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी मात्र याचिकेला जोरदार विरोध केला. देशमुख यांच्या विरोधात वारंवार समन्स जारी करूनही, देशमुख वैयक्तिकरित्या हजर राहण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यांच्या विरुद्ध पुरावे असल्यामुळे त्यांना अटकही केली जाऊ शकते याची देशमुखांना भिती वाटते म्हणूनच ते समन्सला उत्तर देत नाहीत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानंही देशमुख यांना दिलासा दिलेला नाही याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधत मुंबई उच्च न्यायालयानंही त्यांना कोणताही दिलासा देऊ नये अशी विनंती त्यांनी कोर्टाकडे केली.
