पुणे : प्रतिनिधी
महापालिाक हद्दीत नव्याने २३ गावांचा समावेश होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तरी या गावांमध्ये सोई-सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच गावांच्या विकासासाठी लागणारा सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचा निधी कसा उपलब्ध होणार, हा मुख्य प्रश्न मात्र अद्यापही अनुत्तरित आहे. हा निधी राज्य शासनाने द्यावा, अशी महापालिके ची अपेक्षा असली तरी त्याची पूर्तता होईल का, याबाबतही अनिश्चितता आहे. निधीबरोबरच अतिरिक्त पाणी पुरवठा आणि जलस्रोतांचा मुद्दाही महत्वाचा ठरणार आहे.
महापालिका हद्दीत यापूर्वी ११ गावांचा समावेश करण्यात आला. तीन वर्षे झाली तरी या गावांमध्ये अद्यापही मूलभूत सुविधाच महापालिके ला पुरविता आलेल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. महापालिका हद्दीत जेंव्हा एकूण ३४ गावांचा समावेश करण्यात येणार होता. तेंव्हा महापालिके ने गावांच्या समावेशाचा आराखडा तयार के ला होता. किमान ४ हजार कोटी रुपये विकासासाठी लागतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. त्या वेळी सर्व ३४ गावे एकदम समाविष्ट करण्याऐवजी हद्दीलगतची ११ गावे महापालिके त समाविष्ट करण्यात आली. आता या सर्व गावांसाठी मिळून लागणारा खर्च दहा हजार कोटींच्या घरात गेला आहे.
गावांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने निधी द्यावा, अशी स्पष्ट भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे. शहराची लोकसंख्या सध्या ५५ लाख आहे. २३ गावांच्या समावेशामुळे यामध्ये किमान १० लाख लोकसंख्येची भर पडणार आहे, असा प्रशासकीय अंदाज आहे. पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी वाहिन्या, आरोग्य, शिक्षण अशा सुविधा महापालिके ला द्याव्या लागतील. राज्य शासनाने निधी दिला तरच हे शक्य होणार आहे. त्यामुळे निधी द्यावा किंवा सरसकट गावे समाविष्ट करण्याऐवजी ती टप्प्याटप्प्याने महापालिका हद्दीत घ्यावीत, अशी भूमिका सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने केली आहे.
