पुणे :
पुणे महापालिकेत 23 गावांच्या समावेशावर आज उपमुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी शिक्कामोर्तब केलं. आता या गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याबाबतची अधिसूचना काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून लवकरच ही अधिसूचना काढली जाऊ शकते. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तेवीस गावं महापालिकेत येणार असल्यानं त्याचा फटका सत्ताधारी भाजपला बसण्याची शक्यता आहे.
अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत महत्वाची बैठक पार पडली.
पुणे महापालिकेची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी राष्ट्रवादीकडून एकाचवेळी सर्व गावांचा समावेश करण्याचा आग्रह धरण्यात येत होता. प्रस्तावित 23 गावांचा राजकीयदृष्ट्या विचार केला तर राष्ट्रवादीचा प्रभाव असलेली ही गावे असल्याने महापालिकेत पक्षाला सत्ता स्थापन करणे सहज शक्‍य असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळं भाजपकडून या गावांचा एकाचवेळी समावेश करण्यास विरोध होता. टप्प्याटप्प्याने ही गावं महापालिकेत घ्यावीत, अशी भाजपची भूमिका होती.
बैठकीत अजित पवार यांनी महापालिकेतील 23 गावांच्या समावेशाबाबत शिक्कामोर्तब केले. बैठकीनंतर अब्दुल सत्तार याविषयी माहिती दिली. पुणे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांतील शाळा, अंगणवाड्या यांसह सर्व आस्थापनांच्या जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय अजित पवार यांनी घेतला आहे. त्याला सर्व विभागांनीही मंजुरी दिली आहे. नगरविकास, महसूल ग्रामविकास, ग्राम विकास या सर्व विभागांना एकत्र आणून तेवीस गावांबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे सत्तार यांनी सांगितले.
अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या बैठकीला महापौर मुरलीधर मोहोळ उपस्थित नव्हते. याविषयी बोलताना सत्तार म्हणाले, महापालिका कशी सक्षम होईल, त्या दृष्टिकोनातून ही बैठक होती. ही राजकीय बैठक नव्हती, शासनाची बैठक होती. सर्व लोकप्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. त्यामुळे महापौर उपस्थित असायला हवे होते, असे सत्तार म्हणाले. महापौर यांच्या अनुपस्थितीवरून राजकीय तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
दरम्यान, महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी यापूर्वी 23 गावांच्या समावेशाबाबत आपली भूमिका अनेकदा स्पष्ट केली आहे. महापालिकेत 23 गावे समाविष्ट करण्यास विरोध नाही. मात्र, एकाचवेळी सर्व गावांचा समावेश करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने समावेश झाल्यास या गावांचा विकास करणे आणि त्यासाठी निधी उभारणे शक्‍य होईल, अशी भूमिका मोहोळ यांनी व्यक्त केली आहे. एकाचवेळी सर्व गावांचा समावेश करण्याचा राज्य सरकारचा आग्रह असेल तर या सर्व गावातील पायाभूत सुविधांसाठी लागणारे साडेनऊ हजार कोटी रूपयांचा निधी राज्य सरकारने द्यावा, अशी मागणी महापौर मोहोळ यांनी यापूर्वी केली आहे.
बैठकीला ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार सुनिल टिंगरे, पुणे महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार (व्हिसीद्वारे), जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख (व्हिसीद्वारे), पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद (व्हिसीद्वारे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश निंबाळकर (व्हिसीद्वारे) आदींसह वरिष्ठ अधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
