पुणे :
प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचे २७ फेब्रुवारी २०१७ चे जुने वादग्रस्त धोरण रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शिक्षक संघटनांच्या मागणीनुसार आणि शिक्षक-शिक्षिकांसाठी आवश्यक धोरणानुसार हा महत्वाचा बदल होणार आहे. राज्यभरातील शिक्षक संघटनांनी याचे स्वागत केले आहे.
जुने धोरण खुपच वादग्रस्त ठरले होते. याद्वारे बदल्यांमध्ये अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त करून शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी शिक्षकांच्या बदल्यांचे धोरण आणून त्यात राज्यस्तरावरून ऑनलाइन पद्धतीने बदली प्रक्रिया राबविण्यात आली होती.
राज्यात सत्तांतर झाल्यावर महाविकास आघाडी सरकारने शिक्षक बदल्यांचे जुने धोरण बदलण्याचे मान्य केले होते. तसेच शिक्षकांसाठी फायदेशीर ठरणारे नवीन धोरण अमलात आणण्याचेही आश्‍वासन राज्य सरकारने दिले होते.
त्यानुसार ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त केली होती. पुणे जिल्हा परिषेदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये रायगडचे सिईओ दिलीप हळदे, चंद्रपूरचे राहुल कर्डिले, नंदुरबारचे विनय गौडा आणि उस्मानाबादचे डॉ. संजय कोलते यांचा समावेश होता. दि. ४ फेब्रुवारी २०२० ला स्थापन केलेल्या समितीने राज्यातील जिल्हा परिषदांचे लोकप्रतिनिधी, शिक्षणाधिकारी, शिक्षक संघटना आणि समाजातील विविध घटकांशी चर्चा करून नवीन धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार आता बदली प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
नव्या धोरणाचे मुद्दे असे :
नव्या धोरणानुसार प्रत्येक शिक्षकाला आता एकाच शाळेवर किमान पाच वर्षे सेवा करावी लागणार
अवघड क्षेत्रातील शाळा निश्‍चितीचे निकष बदलून ते अधिक कठोर करण्यात येणार
परिणामी शिक्षकांच्या बदल्यांची संख्या कमी होणार, बदलीसाठी ३० शाळांचा पसंतीक्रम देता येणार
शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत आणि आंतरजिल्हा बदल्यांचे नवे धोरण जाहीर
नव्या धोरणात बदल्यांचा गाभा असलेले अवघड क्षेत्रातील शाळा निश्‍चितीचे निकष बदलण्यात आल्याने पुणे जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्रातील शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल
पती-पत्नीपैकी कोणत्याही एकालाच बदलीसाठी अर्ज करता येणार
बदली झाल्यानंतर विशेष परिस्थितीत रिक्त पदावर प्रतिनियुक्ती देण्याचा सिईओंना विशेषाधिकार
