पुणे :
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकाची राष्ट्रीय पातळीवरील संघटना स्थापने संबधित महत्वाची सभा पार पडली. बदलत्या परिस्थितीत बॅंकांपुढील प्रश्नांची सोडवणूक करीण्याकरिता संघटनेची आवशकता आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर बॅंकींग नियमन ( सुधारणा) कायदा २०२० राज्य सहकारी बॅक व जिल्हा बॅंकांना दिनांक १ एप्रिल २०२१ पासुन लागु झाला आहे. या सुधारीत कायद्यातील तरतुदीचे पालन, संचालक मंडळ रचना, त्याची बरखास्ती, भाग भांडवल उभारणी, व्यवस्थापन, कर्ज मंजुरी निर्बंध इ. बाबतीत रिझर्व बॅंकेचे निर्बंध रहाणार आहेत. यासंदर्भात सातारा येथे १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सर्व बॅकांची कार्यशाळा आयोजित केली होती. या कार्यशाळेतील निर्णयांवर पुढील कार्यवाहीसाठी १३ मार्च रोजी एक सभा झाली . आजच्या सभेत त्यापुढील करायवयाच्या कामाचे स्वरूप ठरविण्यात आहे. सहकारी बॅंकांच्या दृष्टीकोनातुन आजच्या सभेत खुप चांगली चर्चा झाली.
आजच्या सभेला रिझर्व बॅंकेचे संचालक मा. डॅा. सतिश मराठे साहेब, बॅंकींगमधील जाणकार प्रा. डॅा. मुकुंद तापकीर सर, विधान परिषदेचे मा. सभापती जेष्ठ नेते मा. रामराजे नाईक निंबाळकर, साहेब शे. का. प. चे नेते आमदार तथा सिंधुदुर्ग जिल्हा बॅंकेचे चेअरमन मा. जयंत पाटील साहेब , सिंधुदुर्ग जिल्हा बॅंकेचे चेअरमन मा.मनिष दळवी, व्हा चेअरमन मा. अतुल काळसेकर, पुणे जिल्हा बॅंकेचे चेअरमन प्रा. डॅा. दुर्गाडे सर, व्हा. चेअरमन सुनील चांदेरे, सातारा जिल्हा बॅंकेचे व्हा. चेअरमन अनिल देसाई व अनेक बॅकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पदाधीकारी उपस्थित होते.
