औरंगाबाद :
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी सर्वच पक्ष दिल्लीत भांडत आहेत. परंतू माय मराठीला अनेकदा घरातच डावलण्यात येत असल्याचे समोर येत आहे. राज्यातील अनेक स्पर्धा परीक्षा मराठीतून घेण्यात येत नाही. यावर काहीच उपया योजना न झाल्याने सरते शेवटी हा मुद्दा हायकोर्टासमोर गेला. न्यायालयाने प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली.
येत्या काळात प्रत्येक स्पर्धा परीक्षा मराठीतूनच घेण्याविषयीचे धोरण निश्चित करा. त्यासाठी योग्य ती पावले टाका. भाषा संचालनालयाची मदत घ्या. असे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले. प्रकरणात शपथपत्र दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने यासंदर्भातील याचिका जनहित याचिका म्हणून रुपांतरीत करण्याचा निर्णयही घेतला. न्या. रविंद्र घुगे आणि न्या. अरुण पेडणेकर यांच्यासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली.
मंगेश महादेव बेद्रे यांनी ॲड. पी. आय. साब्दे व ॲड. कृष्णा रोडगे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी मुक्त विद्यापीठातून बीएसस्सी ॲग्रीचे शिक्षण पूर्ण केलेले आहे. मुक्त विद्यापीठात बीएसस्सीचा अभ्यासक्रम मराठी माध्यमातून आहे. तर हाच अभ्यासक्रम राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये इंग्रजीतून शिकवण्यात येतो. राज्य शासनाने दोन्ही अभ्यासक्रमांना समान दर्जा दिला आहे.
अभ्यासक्रमांना समान दर्जा आहे तर मग पदवीच्या पात्र उमेदवारांच्या नोकरीचे निकषही समान असायला हवेत.
कृषी विभागातील तांत्रिक नोकरीसाठी अर्ज करण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यामार्फत हा अर्ज करण्यात आला. पूर्व परीक्षेसाठी भाषेचे माध्यम निवडण्यास सांगण्यात आले. पण मुख्य परीक्षेला भाषेच्या अनुषंगाने पर्याय विचारण्यात आला नाही. अभ्यासक्रम मराठी भाषेत शिकवण्यात आला आणि परीक्षा मात्र इंग्रजी भाषेत घेण्यात आली. त्यामुळे आता याचिककर्त्याची परीक्षा मराठी भाषेतून घेण्यात यावी अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
एमपीएससी केवळ नियोजन करते
याचिकेवर सुनावणी झाली असता, राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला म्हणणे सादर करण्यास सांगण्यात आले. एमपीएससीने याचिकेत शपथपत्र दाखल केले. त्यामध्ये एमपीएससी ही परीक्षा घेण्यासंबंधीचे नियोजन करते. परीक्षेची प्रश्नपत्रिका कशी असावी. त्यातील प्रश्न, अभ्यासक्रम कोणता असावा याविषयीचे काम पाहते. पण कोणत्या भाषेत परीक्षा घ्यावी हे पाहण्याचे काम एमपीएससी करत नसल्याचे म्हणणे मांडण्यात आले. हा सर्व विषय कृषी विद्यापीठाचा असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. सुनावणीअंती येत्या काळात प्रत्येक स्पर्धा परीक्षा मराठीतूनच घेण्याविषयीचे धोरण निश्चित करा. त्यासाठी योग्य ती पावले टाका. भाषा संचालनालयाची मदत घ्या. असे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले. याचिकेवर 3 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. सरकारी पक्षाची बाजू ॲड. ए. आर. काळे यांनी मांडली.
