नवी दिल्ली :
लवासा प्रकरणी पवार कुटुंबियांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. पवार कुटुंबियांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस पाठवली असून 4 आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
लवासा कार्पोरेशन आणि राज्य सरकारनंही 4 आठवड्यात आपलं उत्तर दाखल करावं असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. याचिकाकर्ते ॲड. नानासाहेब जाधव यांची याचिका सुप्रीम कोर्टानं दाखल करुन घेतली आहे.
याप्रकरणी शरद पवार, अजित पवार, सुप्रीया सुळे, सदानंद सुळे आणि अजित गुलाबचंद यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. अजित पवारांनी अधिकाराचा गैरवापर केला तसेच लवासा कॉर्पोरेशनची स्टॅम्प ड्यूटी माफ केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हिल स्टेशन करणे बेकायदा होते. पर्यावरण तसेच इतर नियमांचे उल्लंघन केले आहे असं या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.
