पुणे :
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ या कायद्यातील प्रकरण १० मधील कलम ५६,५७,५८ नुसार धोरणात्मक निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच २१ प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्तींना मुख्यप्रवाहात टिकवून ठेवण्य्साठी दिव्यांग व्यक्तींना ऑनलाईन प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे.
तसेच covid-19 च्या कालावधीमुळे राज्यातील दिव्यांगांना प्रमाणपत्र देण्यास अडचणी येत होत्या त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्ह्यात २१ प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्तींचे तज्ञ डॉक्टरांमार्फत दिव्यान्ग्त्वा तपासणी, निदान करून व्यक्तींना संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि वैश्विक ओळखपत्र (UDID CARD) देण्यासाठी विशेष मोहीम कार्यक्रम राबविणेबाबत मा. खा. सुप्रियाताई सुळे ,यांनी शासनाला पत्राद्वारे विनंती केली होती.
त्याच्या पाठपुरावा आणि त्यांचे धोरण निश्चित करण्यासाठी आज दि. १८ नोव्हेंबर,२०२१ रोजी महाराष्ट्र शासन, आरोग्य विभाग, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई अपंग हक्क विकास मंच, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने राजेशजी टोपे (आरोग्य मंत्री- महाराष्ट्र राज्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी राज्यातील सर्व रुग्णालयाचे जिल्हा शल्य चिकित्सक तसेच आरोग्य अधिकारी तसेच वैद्यकीय शिक्षण व रुग्णालयाचे अधिष्ठाता, तसेच प्रशासनातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई अपंग हक्क विकास मंचाच्या वतीने जे सादरीकरण करण्यात आले त्यामध्ये डॉ. समिर दलवाई, विजय कानहेकर, अभिजित राऊत ,दीपिका शेरखाने उपस्थित होते.
टोपे यांनी आपल्या स्तरावरून राज्यातील सर्व रुग्णालयाच्या प्रमुखांना सूचना दिल्या की सध्या परिस्थितीमध्ये जे दोन दिवस जिल्हा पातळीवर प्रमाणपत्र देण्यात येते त्याचे तीन दिवस करावे असे सांगितले. आणि दिव्यांग प्रमाणपत्र विशेष मोहीम राबवण्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व बाबी उपलब्ध करून देण्यात येईल तसेच शासनामार्फत कृती आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय आणि आवश्यक असलेली परिपत्रके सुद्धा निर्गमित करण्याचे आदेश संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्हा रुग्णालयातील परिसरातच जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र असावे यासाठी जिल्हा रुग्णालयांना जागा देणेसाठी सूचना करण्यात आली. प्राथमिक पातळीवर नाशिक आणि सिंधुदुर्ग येथे जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र सुरु करावे असे सूचित केले.
लवकरच कर्णबधिर मुलांसाठी न्यू बोर्न हिअरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम सुरु करण्यात येईल असे आश्वासन मंत्री महोदयांनी दिले. प्राधान्याने हा प्रोग्राम चार जिल्हे ठाणे, पुणे, जालना आणि गडचिरोली येथे सुरु करण्यात यावा असे सूचित केले.
आरोग्य विभागामार्फत दिव्यांगाना कृत्रिम अवयव व सहाय्यभूत साधनेसाठी देण्यात येणारा निधी खर्च लवकरात लवकर अशी सूचना मंत्री महोदयांनी केली.
राज्यस्तरावर दिव्यांगांसाठीची हि मोहीम १२ डिसेंबर २०२१ ते १२ मार्च २०२२ या कालावधीमध्ये हि विशेष मोहीम संपन्न होणार आहे अरे यामुळे राज्यातील लाखो दिव्यांगांना या मोहिमेचा निश्चितच फायदा होईल असे आश्वासन टोपे यांनी दिले.
