नवी दिल्ली :
भारतीय लष्करात कार्यरत असणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) केंद्र सरकार (Central Government) आणि भारतीय लष्कर (Indian Army) प्रशासनाचे कान टोचले.
सर्वोच्च न्यायलयाच्या आदेशानंतरही महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरुपी नियुक्ती मिळाल्यानंतरही त्यांना सेवेत पदोन्नतीत दिरंगाई होणे हे ‘न्यायपूर्ण’ वाटत नसून यात सुधारणा होणे आवश्यक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
सुप्रीम कोर्टाने 2020 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, लष्करात कायमस्वरुपी नियुक्ती झालेल्या 34 महिला अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती डावलले जात असल्याचा आरोप करत याचिका दाखल केली आहे. पदोन्नतीमध्ये कनिष्ठ पुरुष अधिकाऱ्यांचा विचार सुरू असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी सुरू आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने म्हटले की, तुम्ही (भारतीय लष्कर) महिला अधिकाऱ्यांबाबत निष्पक्ष नाही, असे आम्हाला वाटते. मंगळवारी याबाबत एक स्पष्ट आदेश देऊ इच्छितो. त्याआधी तुमच्या पद्धतीत सुधारणा किंवा दुरुस्ती करावी आणि तुम्ही कोणती पावले उचलत आहात, हे आम्हाला सांगावे, असेही खंडपीठाने म्हटले. जोपर्यंत महिला अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या निवडीबाबतची माहिती देत नाही, तोपर्यंत ऑक्टोबर महिन्यात पदोन्नतीसाठी निवड झालेल्या पुरुष अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करू नयेत, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले.
याचिकेवरील सुनावणीसाठी केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन आणि केंद्र आणि सैन्य दलाच्यावतीने आ.र बालसुब्रमण्यम उपस्थित होते. ऑक्टोबर महिन्यात पदोन्नतीसाठी महिला अधिकाऱ्यांचा विचार का केला नाही, अशी विचारणा खंडपीठाने त्यांना केली.
News Reels
खंडपीठाकडून मंगळवारी, याबाबत पुढील सुनावणी होणार असून तात्पुरते आदेश दिले जाण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टात अॅड. जैन यांनी सांगितले की, महिला अधिकाऱ्यांसाठी आम्ही वचनबद्ध असल्याचे सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड आम्ही म्हणजे केंद्र सरकार आणि लष्कर का? असा प्रश्न करत आम्हाला फार सकारात्मक अपेक्षा नसल्याचे म्हटले. त्यावर भारतीय लष्कराने महिला सैन्य अधिकाऱ्यांसाठी 150 जागा मंजूर केल्याची माहिती सुप्रीम कोर्टाला देण्यात आली.
महिला अधिकाऱ्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील व्ही मोहना म्हणाले की, महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर 1200 कनिष्ठ पुरुष अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. “गेल्या सुनावणीनंतरही, नऊ पुरुष अधिकाऱ्यांना बढती देण्यात आली असल्याची बाब त्यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर मांडली.
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या 2020 मधील आदेशानंतर केंद्र सरकारने महिला अधिकाऱ्यांना पर्मनंट कमिशन ( कायम नियुक्ती) लागू केली. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अंतर्गत महिलांना केवळ 10 अथवा 14 वर्षापर्यंत सेवा करता येत होती. त्यानंतर त्यांना सेवानिवृत्त व्हावे लागते. केंद्र सरकारने पर्मनंट कमिशन लागू केल्याने त्यांना कायमस्वरूपी लष्करी सेवेसाठी अर्ज करता येणे शक्य झाले. त्यानुसार, लष्करातील सेवा बजावता येणे शक्य झाले. त्याशिवाय रँकनुसार या महिला अधिकाऱ्यांना निवृत्त होण्याची संधी मिळाली.
