मुंबई :
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आदी विरोधी नेत्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कपात करण्यात आल्याने विरोधकांनी टीका सुरू केली असली तरी सत्ताबदल झाल्यावर आधीच्या सरकारमधील प्रमुख नेत्यांच्या सुरक्षेत राज्यात नेहमीच कपात केली जाते. २०१४ मध्ये भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार तसेच पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण व नारायण राणे या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षेत कपात करण्यात आली होती.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा ‘झेड प्लस ‘दर्जा कमी करून ‘वाय प्लस ‘ करण्यात आला. दर्जात बदल झाल्याने फडणवीस यांच्या दिमतीला यापुढे बुलेटप्रुफ वाहन नसेल. ताफ्याच्या पुढे पोलीस वाहन (एक्सॉर्ट) कायम ठेवण्यात आले. फडणवीस यांची सुरक्षा कमी के ल्याबद्दल भाजपचे नेते ओरड करीत असले तरी राज्यात २०१४ मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कपात करण्यात आली होती. मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार होताच पृथ्वीराज चव्हाण ताफ्यातील पोलीस गाडी काढून घेण्यात आली. फक्त ‘ एक्स ‘ दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली होती. या सुरक्षा व्यवस्थेत फक्त दोन सुरक्षा रक्षकांचा समावेश असतो. तेव्हा फडणवीस सरकारने माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्यासाठी पोलीस वाहन किंवा अन्य सवलती काढून घेतल्या होत्या.
आघाडी सरकार असताना शरद पवार यांना झेड दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली होती. सत्ताबदल होताच पवारांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा दर्जा कमी करण्यात आला होता. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व नारायण राणे यांच्या सुरक्षेतही कपात करण्यात आली होती. अशोक चव्हाण यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील पोलीस वाहन काढून घेण्यात आले होते तसेच दर्जाही कमी करण्यात आला होता. अजित पवार, छगन भुजबळ आदी नेत्यांनाही सुरक्षा कपातीचा फटका बसला होता.
सुरक्षेसाठी सत्ताधारी नेते आग्रही
’सत्ताबदल झाल्यावर सुरक्षा व्यवस्थेत बदल करण्याची परंपराच पडली आहे. सत्तेत असताना मंत्री किंवा सत्ताधारी पक्षाचे नेते सुरक्षा व्यवस्था वाढवून घेतात. सत्ताधारी पक्षाच्या अगदी गल्लीतील नेत्यालाही सुरक्षा हवी असते.
’सत्ताबदल झाल्यावर त्यात कपात केली जाते, असा अनुभव एका अधिकाऱ्याने सांगितला. राज्यात भाजपची सत्ता असताना रावसाहेब दानवे यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली होती.
’दानवे यांना कोणताही धोका नसताना तक्तालीन सरकारमधील उच्चपदस्थांच्या सूुचनेवरून दानवे यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली होती व त्यांच्या ताफ्यात पोलीस वाहनांचा समावेश करण्यात आला होता, असेही सांगण्यात आले.
सुरक्षा व्यवस्थेत कपात झाली म्हणून भाजपचे नेते आता ओरड करीत आहेत. २०१४ मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर माझ्यासह काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली होती किंवा कमी करण्यात आली होती याचे भाजप नेत्यांना बहुधा स्मरण नसावे.– अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाममंत्री
वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या समितीच्या अहवालानुसारच सुरक्षा व्यवस्थेबाबत निर्णय घेण्यात आला. यात कोणाचा कोणता पक्ष आहे हे बघितले गेले नाही. शरद पवार यांनी दूरध्वनी केला आणि त्यांची सुरक्षा कमी करण्यात यावी, अशी सूचना केली. भाजप सत्तेत असताना शरद पवार यांना एकसुद्धा पायलट आणि एस्कोर्ट नव्हता. अजित पवार यांनाही त्यावेळी पोलीससुद्धा सुरक्षेसाठी दिला नव्हता. अनिल देशमुख, गृहमंत्री
केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार माझी सुरक्षा वाढवण्यात आली होती. आता राज्य सरकारला धोका कमी झाला असे वाटत असेल म्हणून त्यांनी सुरक्षा कमी केली असावी. त्याबाबत मला काही म्हणायचे नाही. पण सुरक्षा व्यवस्थेबाबत एक पद्धत आहे. या सरकारच्या काळात मात्र ज्यांना धोका नाही त्यांना मोठय़ा प्रमाणात सुरक्षा दिली जात आहे. सुरक्षा कमी केली म्हणून मी फिरणे थांबवणार नाही. देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते.
