नवी दिल्ली :
केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने आज बीएसएनएलच्या पुनरुज्जीवन पॅकेजला मंजुरी दिली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव या संदर्भात माहिती दिली आहे. १.६४ लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. पहिले पॅकेज २०१९ मध्ये देण्यात आले होते. बीएसएनएल आणि भारत ब्रॉडबँक नेटवर्क लिमिटेडच्या विलीनीकरणालाही मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे, अशी माहिती दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
सरकार बीएसएनएलला 4G सेवा देण्यासाठी स्पेक्ट्रम देणार आहे. दुसऱ्या निर्णयानुसार मंत्रिमंडळाने आज गावांमध्ये कनेक्टिव्हिटीसाठी २६३१६ कोटींच्या पॅकेजला मंजुरी दिली. ज्या गावांमध्ये 2G आहे त्यांना 4G सेवा मिळण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याचा फायदा २५ हजार गावांना होणार आहे. सीमाभागासाठीही आदेश देण्यात आले आहेत, असंही दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले.
सीमावर्ती भागात पूर्व लडाखचाही समावेश असेल जिथे 4G सेवा देता येणार आहे. संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि दळणवळण मंत्रालय सीमावर्ती भागात 4G नेटवर्क कसे आणता येईल हे स्पष्ट करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समाजाच्या शेवटच्या टोकावरील व्यक्ती पर्यंत पोहोचण्यासठी प्रयत्न करत आहेत, असंही वैष्णव म्हणाले.
बीएसएनएल (BSNL) चे ६.८० लाख किमी पेक्षा जास्त ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क आहे. बीएसएनएलने देशातील १.८५ लाख ग्रामपंचायतींमध्ये ५.६७ लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फायबर टाकले आहे. युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड द्वारे बीएसएनएलने घातलेल्या फायबरचे नियंत्रण बीएसएनएल मिळणार आहे.
बीएसएनएलची ३३,००० कोटी रुपयांची थकबाकी इक्विटीमध्ये रूपांतरित केली जाईल. तसेच, कंपनी त्याच रकमेचे बँक कर्ज भरण्यासाठी बाँड जारी करेल. बीएसएनएल आणि भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) च्या विलीनीकरणालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
