नवी दिल्ली :
छत्रपती संभाजीराजे यांनी (गुरूवार) सर्वपक्षीय खासदार व आमदारासोबत मराठा आरक्षणप्रश्नी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. यानंतर या भेटीत राष्ट्रपतींशी नेमकी काय चर्चा केली, याबाबतची माहिती त्यांनी माध्यमांना दिली.
तर, छत्रपती संभाजीराजे यांनी राष्ट्रपतींच्या भेटीसाठी राज्यातील चारही प्रमुख पक्षांना आपले प्रतिनिधी पाठवण्याचे आवाहन केले होते. त्यांच्या या आवाहनास सर्व पक्षांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, आपले प्रतिनिधी पाठवले होते.
यामध्ये भाजपाकडून रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, शिवसेनेकडून खासदार विनायक राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून खासदार वंदना चव्हाण आणि काँग्रेसकडून आमदार संग्राम थोपटे यांचा समावेश होता. संभाजीराजे व या नेत्यांची राष्ट्रपतींच्या भेटीसाठी जाण्याअगोदर एक बैठकही पार पडली. यामध्ये सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती संभाजीराजे यांनी ट्विटरवर फोटो शेअर करून दिली होती.
छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले, १०५ घटनादुरूस्ती केली आणि राज्याला अधिकार अबाधित असल्याचे स्पष्टपणे सांगण्यात आले. केंद्र सरकारचे आम्ही देखील कौतुक केले. कौतुक करत असताना देखील लोकसभेत, राज्यसभेत आणि तेच राष्ट्रपतींना देखील आम्ही सांगितले, की जर आपल्याला ५० टक्के मर्यादेच्यावर जायचे असेल, जे अधिकार राज्याला दिलेले आहेत, त्यामध्ये आम्हाला द्यायचे असतील. जसे की तामिळनाडू, छत्तीसगड, तेलंगणा या राज्यांना जसे दिले आहेत. पण इंदिरा साहानी केस थेट सांगते, की तुम्ही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त देऊच शकत नाही. जर तुम्हाला ५० टक्क्यांच्यावर जायचे असेल तर तुमची परिस्थिती असामान्य पाहिजे.
तसेच, १९९२ च्या इंदिरा साहानींच्या केसमध्ये स्पष्टपणे लिहिलेले आहे, की असामान्य परिस्थिती म्हणजे काय? तर दूरवर व दुर्गम जर तुमचा भाग असेल, तर तुम्हाला ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण मिळू शकते. म्हणजे राज्याला १०५ घटनादुरूस्तीने अधिकार दिलेले असले, तरी आम्ही त्यात पुढे जाऊ शकणार नाही. म्हणून राष्ट्रपतींना आम्ही विनंती केली, की ही व्याख्या या भौगोलिक परिस्थितीप्रमाणे जर आपल्याला बदल करता आली आणि आपण जर संसदेला किंवा ज्यांना सांगायचे असेल, त्यांना सांगू शकलात. तर खऱ्या अर्थाने राज्याचे अधिकार हे अबाधित राहतील. असे आम्हाला म्हणायला काही हरकत नसल्याचेही यावेळी छत्रपती संभाजी राजे यांनी सांगितले.
याचबरोबर, आम्ही त्यांना दुसरा मुद्दा सांगितला की, राज्याचे अधिकार जर अबाधित ठेवायचे असतील आणि ही व्याख्या जर बदलता येत नसेल, तर मग आम्हाला ५० टक्क्यांचा कॅप वाढवून द्या. उदाहरण म्हणजे, ईडब्ल्यूएस कसे वाढवलेले आहे? तसे केंद्र सरकारने ते आम्हाला वाढवून द्यावे. हा दुसरा पर्याय आम्ही त्यांना सांगितला आहे. ही झाली केंद्राची जबाबदारी आणि राज्य सरकारची देखील काय जबाबदारी असेल, याबाबत देखील आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केली. अशी माहिती संभाजीराजे यांनी यावेळी दिली.
तर, राज्य सरकारने देखील पहिल्यांदा आपल्याला सामाजिक मागास आर्थिक, शैक्षणिक करणे गरजेचे आहे. आपण जोपर्यंत सामाजिक मागास सिद्ध होत नाही, तोपर्यत आपण राज्याचे अधिकार अबाधित असले तरी आपल्याला एसीबीसी स्वतःली करून घेऊ शकत नाही. उद्या आपल्याला केंद्रात देखील वाढवून घ्यायचे असतील, तरी आपण स्वतः एसीबीसी झालो नाही, तर त्यात काही अर्थच राहणार नाही.
आमच्याकडून सविस्तरपणाने या सर्व बाबी राष्ट्रपतींनी ऐकून घेतल्या आणि त्यांनी हे शब्द वापरले की, मी तुम्हाला ‘पेशंट हिअरिंग’ दिलेले आहे. म्हणजे तुमचे मी सगळे शांतपणे ऐकून घेतलेले आहे. मला थोडा वेळ द्या, याचा मी अभ्यास करतो आणि पुढची दिशा काय असेल? हे आम्ही तुम्हाला कळवतो, असे त्यांनी सांगितले आणि एकंदरीत आम्ही समाधानी आहोत. जेव्हा वेळ पाहिजे तेवढा वेळ त्यांनी दिला. म्हणून मी सर्वपक्षीय खासदार, आमदारांच्यावतीने राष्ट्रपतींचे मनपासून आभार व्यक्त करतो, असे शेवटी संभाजीराजे म्हणाले.
